OBC मामले में राज्य को बड़ा झटका

Kolkata कलकत्ता: हाईकोर्ट ने मंगलवार को ओबीसी की नई सूची के संबंध में राज्य द्वारा जारी सभी अधिसूचनाओं पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश 31 जुलाई तक लागू रहेगा। ओबीसी सूची से संबंधित मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को कलकत्ता हाईकोर्ट में होगी। उस दिन यह मामला न्यायमूर्ति तपोब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति राजशेखर मंथर की खंडपीठ के समक्ष आया था। सोमवार को राज्य ने पोर्टल खोलकर सभी विभागों से जाति प्रमाण पत्र जमा करने के लिए आवेदन करने को कहा था। हाईकोर्ट ने उस पर भी रोक लगा दी। गौरतलब है कि ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द करने के मामले में याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार सर्वेक्षण नहीं किया गया। राज्य एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने तर्क दिया कि सर्वेक्षण सभी नियमों के अनुसार किया गया था और इसकी रिपोर्ट पेश की गई थी।

सोमवार को खंडपीठ सर्वेक्षण पद्धति समेत सभी दस्तावेज देखना चाहती है। हालांकि वादी के वकीलों ने दावा किया कि सर्वेक्षण के संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई। हालांकि आयोग के वकील ने कहा कि सर्वेक्षण कोर्ट के सभी आदेशों के अनुपालन में किया गया था। गौरतलब है कि पिछले मंगलवार को विधानसभा सत्र में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि कोर्ट के आदेश पर पिछड़े समुदायों की नई सूची तैयार की गई है। कुछ दिन पहले पिछड़ा वर्ग विकास आयोग ने एक विशिष्ट सूची प्रकाशित की थी कि किन जनजातियों को ओबीसी के रूप में मान्यता दी जाएगी। इसमें 140 समुदायों की पहचान ओबीसी के रूप में की गई थी। संयोग से, 22 मई 2024 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य में लगभग 12 लाख ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द करने का आदेश दिया था। न्यायालय ने कहा था कि 2010 के बाद तैयार ओबीसी प्रमाण पत्र प्राप्तकर्ताओं की सूची पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1993 का उल्लंघन है।