Bengal: 27 देशों में फैले तिब्बतियों से अपनी पहचान बचाने के लिए मानसिक रूप से करीब रहने का आह्वान

West Bengal पश्चिम बंगाल: निर्वासित तिब्बती सरकार tibetan government in exile के कार्यकारी प्रमुख ने 27 देशों में फैले तिब्बतियों से अपनी पहचान बनाए रखने के लिए एक-दूसरे के "मानसिक रूप से" करीब रहने का आह्वान किया है।परम पावन दलाई लामा 1959 में सैकड़ों तिब्बतियों के साथ तिब्बत से भाग गए थे और चीनी आक्रमण के बाद भारत में प्रवेश किया था। पिछले 66 वर्षों से निर्वासित तिब्बती विदेशी धरती पर अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान को बचाए रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।बुधवार शाम को पेनपा त्सेरिंग ने कहा, "मेरी एक जिम्मेदारी तिब्बती समुदाय को जहां कहीं भी वे हैं, एकजुट रखना है ताकि भले ही हम शारीरिक रूप से दूर हों, लेकिन हमें मानसिक रूप से करीब रहने की जरूरत है।"

वे निर्वासित तिब्बती सरकार के केंद्रीय तिब्बती प्रशासन Central Tibetan Administration के सिक्योंग या कार्यकारी प्रमुख हैं। पेनपा त्सेरिंग को निर्वासित तिब्बतियों ने मतदान के जरिए इस पद के लिए चुना था।अपने देश से बाहर रहने वाले 1.3 लाख तिब्बती 27 देशों में फैले हुए हैं। वे भारत में लगभग 37 स्थानों पर बसे हुए हैं। समुदाय के सदस्यों से बातचीत करने के लिए त्सेरिंग दार्जिलिंग में थे। 1950 के दशक की शुरुआत में चीनियों के हिमालयी क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले, भारत में दार्जिलिंग और कलिम्पोंग ही एकमात्र ऐसे स्थान थे, जिनका तिब्बत के साथ व्यापार के माध्यम से सीधा संपर्क था।

वर्तमान में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (टीएआर) में लगभग 7.2 मिलियन तिब्बती रहते हैं। एक तरफ "दमनकारी" चीनी सरकार और दूसरी तरफ एक स्वतंत्र तिब्बत देश की "ऐतिहासिक स्थिति" के दो चरम ध्रुवों के बीच, थेरिंग ने दोहराया कि उनका प्रयास वर्तमान वास्तविकताओं के आधार पर "मध्य मार्ग" के माध्यम से समाधान खोजने का था।मध्य मार्ग एक नीति है जिसकी वकालत सबसे पहले दलाई लामा ने चीनियों के साथ बातचीत के माध्यम से तिब्बती संकट को समाप्त करने के लिए की थी।

तिब्बत को उसके स्थान और खनिजों तथा पानी जैसे अन्य प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के कारण भू-स्थैतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला तिब्बत, कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक भारत के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तिब्बती नेता ने अधिक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की मांग करते हुए, भारत और अमेरिका के निरंतर समर्थन का उल्लेख किया। त्सेरिंग ने कहा, "भारत भारी मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है।" संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास तिब्बत के लिए कानून है। जब जो बिडेन अमेरिकी राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने पिछले साल “तिब्बत-चीन विवाद के समाधान को बढ़ावा देने वाले अधिनियम” पर हस्ताक्षर किए थे।

संक्षेप में रिज़ॉल्व तिब्बत एक्ट के रूप में जाना जाने वाला यह कानून चीन और दलाई लामा के बीच बिना किसी पूर्व शर्त के संवाद को बढ़ावा देने का प्रयास करता है और दावा करता है कि चीन का यह दावा गलत है कि तिब्बत प्राचीन काल से चीन का हिस्सा रहा है। "चीन कहता रहता है कि तिब्बत में कोई समस्या नहीं है और यह एक सामाजिक स्वर्ग है। मैं कहता रहता हूँ कि लोग स्वर्ग में खुद को नहीं जलाते," त्सेरिंग ने कहा।2009 से 2022 के बीच, 157 तिब्बतियों ने आत्मदाह किया। अंतिम दर्ज आत्मदाह तिब्बत के अमदो प्रांत के मेउरुमा खानाबदोश गाँव के 81 वर्षीय तफ़ुन द्वारा किया गया था।