Bengal SIR: ECI ने न्यायिक निर्णय मामलों की पहली पूरक सूची प्रकाशित की

Kolkata: "तार्किक विसंगति श्रेणी" के तहत वर्गीकृत मतदाताओं के न्यायिक निर्णय के लिए पहली पूरक सूची, पूरे एक दिन के इंतज़ार के बाद ठीक आधी रात को प्रकाशित की गई।

यह सूची सबसे पहले आधी रात को भारतीय चुनाव आयोग (ECI) की मुख्य वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रकाशित की गई। इसके कुछ ही मिनट बाद, यह पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हो गई।

सोमवार शाम को, पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO), मनोज कुमार अग्रवाल ने मीडियाकर्मियों को बताया कि यह सूची सोमवार रात 9 बजे से 9:30 बजे के बीच भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के केंद्रीय सर्वर पर उपलब्ध हो सकती है। CEO ने सोमवार शाम को कहा, "उनके डैशबोर्ड में हम देख सकते हैं कि 29 लाख मामलों के लिए न्यायिक निर्णय की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हालाँकि, मैं अभी यह नहीं कह सकता कि इस प्रक्रिया में शामिल न्यायिक अधिकारियों के ई-हस्ताक्षर के बाद अंततः कितने नाम सामने आएंगे। मैं अभी यह भी नहीं कह सकता कि अब तक कितने नामों को सूची से बाहर किए जाने योग्य (excludable) के रूप में पहचाना गया है।"

अंततः, यह सूची आधी रात को प्रकाशित की गई, और ECI ने दावा किया कि उसने प्रकाशन की समय सीमा का पालन किया है। हालाँकि, उन मतदाताओं के प्रतिशत की विस्तृत गणना अभी उपलब्ध नहीं है, जिनका न्यायिक निर्णय पूरा हो चुका है और जिन्हें सूची से बाहर किए जाने योग्य पाया गया है; उम्मीद है कि आयोग मंगलवार को बाद में यह जानकारी उपलब्ध कराएगा।

इस सूची का मुद्रित संस्करण भी अभी उपलब्ध नहीं है। जानकारी के अनुसार, यह सूची मंगलवार को बाद में जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालयों के साथ-साथ संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालयों में भेजी जाएगी।

वहाँ इस सूची को मुद्रित किया जाएगा और अंततः उसे वहीं, तथा साथ ही संबंधित मतदान केंद्रों पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

याद दिला दें कि पश्चिम बंगाल में मतदाताओं की अंतिम सूची—जिसमें से उन लगभग 60 लाख नामों को हटा दिया गया था जिन्हें न्यायिक निर्णय के लिए भेजा गया था—28 फरवरी को प्रकाशित की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, न्यायिक निर्णय की प्रक्रिया में हुई प्रगति के आधार पर समय-समय पर पूरक सूचियाँ प्रकाशित की जाएंगी; इनमें से पहली सूची सोमवार आधी रात को प्रकाशित की गई।

जिन लोगों के नाम न्यायिक निर्णय की प्रक्रिया में सूची से बाहर किए जाने योग्य पाए जाएंगे, उनके पास इस उद्देश्य के लिए गठित 19 अपीलीय न्यायाधिकरणों (Appellate Tribunals) से संपर्क करने का अवसर उपलब्ध होगा। पश्चिम बंगाल में दो चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होंगे। पहले चरण में 152 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा, और दूसरे चरण में 142 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे।