Bengal: बर्खास्त शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन विकास भवन में तीसरे दिन भी जारी

West Bengal पश्चिम बंगाल: सरकारी स्कूलों के बर्खास्त शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों का विकास भवन में विरोध प्रदर्शन शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रहा, क्योंकि एक हजार से अधिक कर्मचारी रात भर अपने धरने पर बैठे रहे।शनिवार को प्रदर्शन में बर्खास्त शिक्षकों के छात्र भी शामिल होंगे, जिनमें से कई पर गुरुवार रात पुलिस ने हमला किया था, जब सरकारी कार्यालय की घेराबंदी हिंसक हो गई थी। वे राज्य शिक्षा विभाग के मुख्यालय में तैनात पुलिसकर्मियों को फूल और चॉकलेट देने की भी योजना बना रहे हैं।

शाम को विकास भवन से साल्ट लेक के करुणामयी तक मार्च निकालने की योजना बनाई गई है, जिसमें शिक्षक और उनके छात्र भाग लेंगे।प्रदर्शनकारी शिक्षकों के नेताओं में से एक चिन्मय मंडल ने कहा, "हम मुख्यमंत्री से तत्काल बातचीत की मांग करते हैं।"प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु से मिलने तक धरना जारी रखने की कसम खाई है।शिक्षकों पर पुलिस की बर्बरता के विरोध में लोकतंत्र बचाओ के सदस्य शनिवार शाम को मौलाली से डोरीना क्रॉसिंग तक मार्च करेंगे।

शिक्षक, जिन्होंने 2016 स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) परीक्षा उत्तीर्ण की थी, लेकिन पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अपनी नौकरी खो दी, मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार उन्हें उनकी सेवाओं में बहाल करने के लिए कानूनी कदम उठाए।सुप्रीम कोर्ट ने राज्य-सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करार दिया था और पूरी चयन प्रक्रिया को "दूषित और दागी" करार दिया था।

बंगाल पुलिस bengal police ने गुरुवार को प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा था कि वे विकास भवन में कर्मचारियों और आगंतुकों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें सात घंटे से अधिक समय तक इमारत के अंदर बंद रखा गया था।बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को बेरोजगार शिक्षकों से उनके विरोध स्थल पर मुलाकात की और उन्हें समर्थन दिया, साथ ही कहा कि अगर इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई तो पार्टी अगले महीने निर्धारित विधानसभा सत्र को जारी नहीं रहने देगी।

अधिकारी ने कहा, "हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार भी एक-दो दिन में आपके धरना स्थल पर आएंगे। मैं एक दिन पूरी रात आपके साथ रहूंगा। अगर सत्ताधारी पार्टी सदन में आपके मुद्दे को उठाने के हमारे प्रयास को विफल करने का प्रयास करती है तो हम जून में होने वाले विधानसभा सत्र की अनुमति नहीं देंगे। आपने बिना किसी गलती के अपनी नौकरी खो दी। आपने इस राज्य सरकार द्वारा किए गए भारी भ्रष्टाचार की कीमत चुकाई है।"