बंगाल पंचायत चुनाव: नामांकन के दौरान हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका

कोलकाता: माकपा और ऑल इंडिया सेक्युलर फ्रंट (AISF) ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में आगामी पंचायत चुनाव के नामांकन चरण में चल रही हिंसा के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर कीं. न्यायमूर्ति राजशेखर मंथ की एकल-न्यायाधीश पीठ में याचिका दायर करने के बाद पीठ ने याचिकाओं को स्वीकार कर लिया। मामले दिन के दूसरे पहर में सुनवाई के लिए आएंगे।

इस बीच, आज सुबह, राज्य चुनाव आयोग ने भी राज्य में आगामी ग्रामीण निकाय चुनावों के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा अपने स्वयं के पर्यवेक्षक नियुक्त करने के फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की।

अपनी याचिका में, आयोग ने राष्ट्रीय मानवाधिकार निकाय पर मामले में अति-सक्रिय होने का आरोप लगाने के अलावा पंचायत चुनावों के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति में NHRC के अधिकार को चुनौती दी है।

11 जून को, NHRC ने राज्य में पंचायत चुनावों के लिए स्वतंत्र पर्यवेक्षक के रूप में महानिदेशक (जांच) दामोदर सारंगी की नियुक्ति की घोषणा की। एनएचआरसी द्वारा इस संबंध में राज्य चुनाव आयोग और राज्य सचिवालय को एक संदेश भेजा गया था।

एनएचआरसी ने नामांकन चरण के दौरान शुक्रवार को मुर्शिदाबाद जिले के खारग्राम में एक कांग्रेस कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या करने और एआईएसएफ की अनुमति देने के लिए दक्षिण 23 परगना जिले के भांगर में सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य सरकार के एक कर्मचारी पर कथित रूप से हमला करने की खबरों पर स्वत: संज्ञान लिया था। नामांकन पत्र लेने पहुंचे प्रत्याशी

इसके अलावा, पिछले शुक्रवार से नामांकन के पहले चार दिनों के दौरान राज्य के विभिन्न इलाकों से बड़े पैमाने पर हिंसा की कई घटनाएं सामने आई हैं। पता चला है कि सारंगी हिंसा की घटनाओं के साथ-साथ राज्य प्रशासन द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए मौके पर जांच करेगी।