Bengal: विपक्ष ने दीघा में जगन्नाथ धाम के निर्माण में करदाताओं के पैसे के इस्तेमाल पर सवाल उठाया

West Bengal पश्चिम बंगाल: बंगाल में विपक्ष ने करदाताओं के पैसे से दीघा में जगन्नाथ धाम का निर्माण करने को लेकर ममता बनर्जी Mamata Banerjee पर हमला तेज कर दिया है, जिसका उद्घाटन वह बुधवार को करने वाली हैं।भाजपा ने अल्पसंख्यक तुष्टीकरण और बहुसंख्यकों तक पहुंच बनाने के कथित प्रयास के लिए मुख्यमंत्री का मजाक भी उड़ाया है। सीपीएम और कांग्रेस ने ममता और भाजपा दोनों पर इस बहुलतावादी राज्य की राजनीति को सांप्रदायिक बनाने की होड़ में शामिल होने का आरोप लगाया है।

भाजपा के सुवेंदु अधिकारी ने राज्य संचालित पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (हिडको) के उपाध्यक्ष एच.के. द्विवेदी के औपचारिक निमंत्रण को रेखांकित किया, जिसने लगभग 250 करोड़ रुपये की लागत से मंदिर का निर्माण किया है, जिसमें “प्राण प्रतिष्ठा” समारोह का उल्लेख है।“हिडको के टेंडर दस्तावेजों में कहा गया है कि दीघा में “जगन्नाथ धाम संस्कृति केंद्र” नामक एक सांस्कृतिक केंद्र बनाया गया है। क्या इसका उद्घाटन किया जा रहा है? या तथाकथित मंदिर का अभिषेक किया जा रहा है?” अधिकारी ने सांप्रदायिक रूप से दागदार टिप्पणी करते हुए पूछा। भाजपा सूत्रों के अनुसार, दीघा मंदिर ने नंदीग्राम के विधायक को विशेष रूप से परेशान किया है क्योंकि यह उनके गृह क्षेत्र पूर्वी मिदनापुर में है और वह इसके चुनावी प्रभाव के बारे में अनिश्चित हैं।

“इस तथाकथित मंदिर की घोषणा उन्होंने (जब) ​​अयोध्या में राम मंदिर (बनाया जा रहा था) की थी। अब, वह (ममता) केवल इसलिए इतनी उत्साहित हैं क्योंकि उन्हें अपने अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के खिलाफ हिंदुओं के एकजुट होने का डर है… पुरी मंदिर हिंदू धर्म के चतुर्धाम (चार धामों) में से एक है, और इसे दोहराया नहीं जा सकता है,” उन्होंने कहा। “यह पूरा दीघा मामला धुएँ और दर्पणों का एक अभ्यास है… वे हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।”

भाजपा ने बार-बार कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर एक ट्रस्ट द्वारा बनाया गया था न कि सरकार द्वारा।

सीपीएम के राज्यसभा सदस्य विकास रंजन भट्टाचार्य, जो कलकत्ता उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, ने कहा कि सरकार द्वारा मंदिर या किसी अन्य पूजा स्थल के निर्माण का निर्णय संविधान के विपरीत है। भट्टाचार्य ने कहा, "एक सरकार, जिसने संविधान का पालन करने की शपथ ली है, वह पूजा स्थल नहीं बनवा सकती। संविधान के अनुच्छेद 27 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य सरकार सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके पूजा स्थल नहीं बनवा सकती।" बंगाल के लिए कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सौम्या ऐच रॉय ने ममता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों की "बेशर्मी" पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, "एक सरकार का धर्म सर्व धर्म समभाव (सभी धर्मों के लिए समान सम्मान) है। वे सरकार समर्थित प्रतिस्पर्धी धार्मिक कट्टरवाद पर काम कर रहे हैं, जो राज्य और राष्ट्र को जहर दे रहा है।" "वास्तविक लोगों के मुद्दे जैसे रुति-रुजी-बशोस्थान (भोजन, नौकरी, आश्रय) को किनारे कर दिया जा रहा है। प्रवासी श्रमिक, बेरोजगारी, औद्योगीकरण का ह्रास... प्रतिभा पलायन, पूंजी का पलायन," ऐच रॉय ने कहा। "क्या भविष्य में हमारे लड़के और लड़कियां मंदिरों और मस्जिदों के बाहर भीख मांगेंगे?" टीएमसी के राज्य महासचिव कुणाल घोष ने आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि जगन्नाथ धाम की स्थापना में ममता की सफलता के कारण विपक्ष की नींद उड़ गई है। घोष ने ममता की हिंदू ब्राह्मण पहचान को रेखांकित करते हुए कहा कि वह अपनी राजनीति और नीति में कितनी सच्ची धर्मनिरपेक्ष रही हैं।

राजनीतिक वैज्ञानिकों ने कहा कि इस चर्चा में परिचालन और नैतिक विचार हैं, जिनमें से धन का स्रोत परिचालन पक्ष है। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्ष गणराज्य में नैतिक विचार अधिक महत्वपूर्ण है।वरिष्ठ राजनीतिक वैज्ञानिक शुभमॉय मैत्रा ने कहा, "कांग्रेस और सीपीएम इसे बहुसंख्यकों का तुष्टिकरण कहेंगे। ममता तर्क दे सकती हैं कि यह पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए है... भाजपा क्या कह रही है? केवल परिचालन संबंधी बातें, क्योंकि वे हिंदू राष्ट्रवाद के अपने मूलभूत दर्शन पर इसका विरोध करने में असमर्थ हैं।"मैत्रा ने कहा, "अब मुख्य प्रश्न यह होना चाहिए कि हमारा राज्य या राष्ट्र मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, सभास्थलों के निर्माण की तुलना में अस्पतालों, कारखानों, स्कूलों के निर्माण में कितनी रुचि रखता है...।" "ये सभी चर्चाएं अब अमूर्त हो गई हैं, दैनिक जीवन की वास्तविक आवश्यकताओं से बहुत दूर हैं, जिन पर न तो राज्य में सत्तारूढ़ सरकार और न ही केंद्र सरकार समय बर्बाद करने के लिए इच्छुक है।"