Bengal : बड़ा प्रशासनिक बदलाव प्रस्तावित, 5 नए जिले और 7 नगरपालिकाओं के गठन की योजना
West Bengal वेस्ट बंगाल: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं और उच्च शिक्षा से जुड़े थोक विक्रेताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर संयंत्रों की पेशकश की है। इसके तहत पांच नई सब-डिवीजन और सात नई कंपनियों के गठन का प्रस्ताव रखा गया है।
राज्य विधानसभा में सोमवार को वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए इस प्रस्ताव की घोषणा की। यह बजट राज्य की नई सरकार का पहला पूर्ण बजट बताया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली बनाना, सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग और आम जनता तक सरकारी सेवाओं की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना है।
स्वपन दासगुप्ता ने बजट भाषण में बताया कि प्रस्तावित आचलों में कोलकाता, बशीरहाट, सुंदरबन, जंगीपुर और आरामबाग शामिल हैं। उनका कहना है कि इन नए शौचालयों के निर्माण से श्रमिक श्रमिकों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और लोगों को उनकी करीबी मिलें सरकारी सेवाएं दे रही हैं।
सरकार का मानना है कि बहुसंख्यक जनसंख्या और सामूहिक लोडिंग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नए उद्यमों के बनने से स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी और विकास कार्य में सुधार आएगा।
बजट भाषण में यह भी बताया गया कि कांथी में एक नया पुलिस जिला बनाया जाएगा, जिससे कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके। प्रशासन का दावा है कि इस तरह के सिक्योरिटी एसोसिएटेड नॉवेल से लेकर बेहतर इंस्टालेशन स्थापित किया जाएगा।
कोलकाता में प्रस्तावित नई इलेक्ट्रिक वाहन सुविधा और बेहतर वाहन मॉडल का विकास किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में छूट को भी गति दें।
इसके अलावा, राज्य सरकार ने सात नई कंपनियों के गठन की भी योजना बनाई है, जिससे शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेजी से लागू किया जा सके। अधिकारियों के अनुसार, इससे स्थानीय रेस्तरां की क्षमता और रेस्तरां के विकास में सुधार होगा।
विशेषज्ञ का मानना है कि इस तरह का बड़ा सरकारी भर्ती राज्य के विकास मॉडल में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है, लेकिन इसके लिए विशेषज्ञों की मजबूत वित्तीय और सरकारी योजना की आवश्यकता होगी।
इस प्रस्ताव को विधानसभा में पेश किया गया है और आगे की प्रक्रिया पर विचार किया गया है। आने वाले दिनों में इस पर चर्चा और राजनीतिक प्रतिक्रिया तेजी से होने की संभावना है।
