बंगाल सरकार ने विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में NEP 2020 को रोल आउट करने के लिए पैनल

पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को नई शिक्षा नीति 2020 के तहत नए पाठ्यक्रम को कैसे लागू किया जाए, इस पर राज्य द्वारा संचालित और राज्य से सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों का मार्गदर्शन करने के लिए विश्वविद्यालयों के कुलपतियों सहित शिक्षाविदों की एक समिति का गठन किया।

पैनल का गठन 10 दिन बाद किया गया था जब ममता बनर्जी सरकार ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को उस नीति को लागू करने के लिए लिखा था जिसका उसने पहले विरोध किया था। उच्च शिक्षा विभाग की एक अधिसूचना में कहा गया है कि जादवपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरंजन दास की अध्यक्षता में एक समिति का गठन "नए पाठ्यक्रम और क्रेडिट ढांचे के कार्यान्वयन के लिए राज्य में विश्वविद्यालयों सहित उच्च शिक्षण संस्थानों की संभावनाओं का पता लगाने और उनकी पहचान करने के लिए किया गया है।"

एक अधिकारी ने कहा कि समिति चार सप्ताह के भीतर पश्चिम बंगाल राज्य उच्च शिक्षा परिषद के माध्यम से अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। 18 मार्च को, उच्च शिक्षा विभाग ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को "आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए राज्य के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में स्नातक कार्यक्रमों के लिए नए पाठ्यक्रम और क्रेडिट ढांचे के कार्यान्वयन" के लिए लिखा था। प्रो सुरंजन दास के अलावा, समिति में बांकुरा विश्वविद्यालय के वीसी प्रो देब नारायण बंद्योपाध्याय, उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के वीसी प्रो ओम प्रकाश मिश्रा, रवींद्र भारती विश्वविद्यालय के वीसी प्रो निर्मल्य नारायण चक्रवर्ती और अन्य हैं।