Bengal: सरकार ने की ई-वाहन युग की शुरुआत, पुराने वाहन होंगे बाहर

Bengal बंगाल : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार लगभग 22,000 सरकारी वाहनों को, जो 15 साल पुराने हैं, रद्द करेगी, जिनमें से लगभग 700 पुलिस वाहन हैं। राज्य सरकार के एक सूत्र ने शनिवार को बताया कि इन 'पुराने' सरकारी वाहनों की पहचान करके उन्हें नए इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अनुसार, प्रत्येक विभाग को वाहन संख्या और पंजीकरण संख्या प्रदान करके इन पुराने वाहनों को बदलने के लिए कहा गया है। छोटे चार पहिया वाहनों से लेकर सेडान तक, सभी प्रकार के वाहन इस सूची में हैं। पुराने वाहनों के इस्तेमाल का मामला पिछले हफ्ते तब सामने आया जब तृणमूल कांग्रेस के विधायक सौकत मोल्ला की पायलट पुलिस कार का ब्रेक फेल हो गया और वह एक मोटरसाइकिल सवार से टकरा गई, जिससे उसकी मौत हो गई।

पता चला कि पायलट कार 15 साल से ज़्यादा पुरानी थी। उस घटना के बाद, सरकार ने ऐसे पुराने वाहनों को रद्द करने का फैसला लिया। वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया, "कुछ विभागों ने नए वाहन खरीदना शुरू कर दिया है। हालाँकि, इस बार राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर ज़ोर दिया है। परिवहन विभाग के अनुसार, स्क्रैप किए जाने वाले वाहनों की सूची में पुलिस के 698 वाहन, परिवहन विभाग के 481 वाहन और विभिन्न सरकारी संगठनों के 710 वाहन शामिल हैं।" लोक निर्माण, पंचायत, लोक स्वास्थ्य एवं तकनीकी सहित अन्य सरकारी विभागों के लगभग 19,793 वाहन हैं। कुल मिलाकर, लगभग 22,000 वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा।

हाल ही में, परिवहन विभाग ने निजी और सरकारी, दोनों तरह के अयोग्य वाहनों को ज़ब्त करना शुरू कर दिया है। इसलिए, निजी व्यावसायिक वाहनों को रद्द करने के साथ-साथ सरकारी वाहनों को भी रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार, कई वाहन किराए पर भी लिए जा रहे हैं।- सूत्रों ने बताया कि रद्द किए गए वाहनों को विभिन्न सरकारी खुले स्थानों और डिपो में रखा गया है। इन्हें चरणबद्ध तरीके से स्क्रैप किया जाएगा। हालाँकि, अगर सुप्रीम कोर्ट 15 साल की अवधि बढ़ा देता है, तो राज्य सरकार यह फैसला लेगी कि इन कारों को फिर से सड़कों पर उतारा जाएगा या नहीं। पश्चिम बंगाल सरकार के एक अधिकारी के अनुसार, अदालत के आदेश के अनुपालन में इन पुरानी कारों को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।