UCC को लेकर बंगाल सरकार की तैयारी, विधानसभा में पेश होगा प्रस्ताव

Kolkata: पश्चिम बंगाल में सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली BJP सरकार अगले हफ़्ते राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल पेश करने जा रही है। इससे पता चलता है कि पार्टी अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए तैयार है। तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन को खत्म करने वाली भारी जीत के बाद BJP सरकार UCC बिल पर आगे बढ़ने की तैयारी में है। पार्टी ने शुरुआत में 207 सीटें जीती थीं और बाद में फाल्टा में दोबारा मतदान (re-poll) के बाद यह संख्या 208 हो गई।

विधानसभा में कानून पास होने के बाद, पश्चिम बंगाल भी उत्तराखंड, गुजरात और असम की तरह उन BJP-शासित राज्यों में शामिल हो जाएगा जो सभी नागरिकों के लिए एक जैसे सिविल कानून लागू कर रहे हैं। इस प्रस्तावित कोड का मकसद शादी, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार से जुड़े धर्म-आधारित पर्सनल कानूनों की जगह सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम लाना है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी का 'संकल्प पत्र' जारी करते समय वादा किया था कि राज्य में BJP की सरकार बनने के 6 महीने के भीतर UCC लाया जाएगा।

खास बात यह है कि उत्तराखंड ने फरवरी 2024 में सबसे पहले UCC कानून लागू किया था, जिसके बाद गुजरात और असम ने भी इस साल की शुरुआत में अपने-अपने वर्शन पेश किए। इस कदम से बंगाल भी BJP-शासित राज्यों में एक जैसे सिविल कोड लागू करने की पार्टी की बड़ी मुहिम का हिस्सा बन जाएगा।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले BJP के प्रचार अभियान में UCC एक अहम मुद्दा था। अगले हफ़्ते बिल पेश किए जाने को उस वादे को पूरा करने की दिशा में पहला विधायी कदम माना जा रहा है।

चुनाव का वादा और विधानसभा में पेशी

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के शासन को खत्म करने की कोशिश के तहत, एक जैसे सिविल कोड (UCC) के लिए BJP की प्रतिबद्धता पार्टी के चुनावी अभियान का एक अहम हिस्सा थी। पार्टी ने विधानसभा चुनावों में घोषित 293 सीटों में से 207 सीटें जीतीं और TMC के 15 साल के कार्यकाल को खत्म कर दिया। बाद में फाल्टा विधानसभा सीट पर दोबारा मतदान में जीत के साथ BJP की ताकत बढ़कर 208 हो गई, जबकि TMC 80 सीटों पर सिमट गई। अधिकारियों ने बताया कि प्रस्तावित UCC का मकसद शादी, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार से जुड़े कानूनों को एक ही ढांचे के तहत लाना है, जो सभी नागरिकों पर लागू होगा, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। यह कदम फरवरी 2024 में उत्तराखंड के अग्रणी कानून के बाद उठाया गया है; गुजरात और असम ने भी इस साल की शुरुआत में ऐसा ही किया था।

पश्चिम बंगाल के लिए UCC का महत्व

सुवेंदु अधिकारी सरकार द्वारा बिल पेश करना एक कानूनी और राजनीतिक मील का पत्थर है, क्योंकि यह 'संकल्प पत्र' जारी करते समय अमित शाह द्वारा किए गए वादे के मुताबिक, BJP के चुनावी वादे को 6 महीने के अंदर कानूनी कार्रवाई में बदल देगा।

हालांकि पश्चिम बंगाल भी UCC की राह पर उत्तराखंड, गुजरात और असम के साथ जुड़ने को तैयार है, लेकिन इस बिल पर विधानसभा और उसके बाहर ज़बरदस्त बहस होने की संभावना है। उम्मीद है कि सरकार का यह कदम आने वाले महीनों में राज्य में पर्सनल लॉ में सुधार और नागरिकता अधिकारों पर चर्चा को नई दिशा देगा, क्योंकि BJP बंगाल में TMC की लंबे समय से चली आ रही सत्ता को खत्म करने के बाद अपना पहला जनादेश मज़बूत करने की कोशिश कर रही है।