Bengal सरकार ने आपराधिक कानूनों पर विचार के लिए समिति गठित की

Calcutta. कलकत्ता: बंगाल सरकार Bengal Government ने 1 जुलाई से देशभर में लागू हुए तीन आपराधिक कानूनों में राज्य-विशिष्ट संशोधनों का सुझाव देने के लिए एक समिति गठित की है। गृह विभाग द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अशीम कुमार रॉय करेंगे। समिति के अन्य सदस्यों में कानून मंत्री मलय घटक, वित्त विभाग की राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, राज्य के महाधिवक्ता, पुलिस महानिदेशक और शहर के पुलिस आयुक्त शामिल हैं।

समिति इस बात पर भी विचार करेगी कि क्या राज्य स्तर पर तीन नए पेश किए गए आपराधिक कानूनों के नाम बदलने की आवश्यकता है। हालांकि, नबन्ना में एक वरिष्ठ नौकरशाह ने कहा कि देश में पहले से लागू केंद्रीय अधिनियम में राज्य-विशिष्ट संशोधन की शायद ही कोई गुंजाइश है।

समीक्षा समिति के गठन ने राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस Governor C.V. Anand Bose को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यह याद दिलाने के लिए प्रेरित किया है कि “बंगाल को केले के गणराज्य में नहीं बदला जाना चाहिए”। राज्यपाल ने ममता से संशोधित सीआरपीसी, आईपीसी और साक्ष्य अधिनियम की समीक्षा के लिए गठित समिति के उद्देश्यों पर तत्काल रिपोर्ट देने को कहा है। राज्यपाल चाहते हैं कि केंद्र द्वारा मांगे जाने पर राज्य ने समय पर प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया दी या नहीं, इस पर एक विशिष्ट रिपोर्ट दी जाए।