बंगाल सरकार ने राज्य में प्रशिक्षित मानव संसाधनों की वर्तमान आवश्यकता की जांच के लिए पैनल का गठन किया

बंगाल सरकार ने राज्य में प्रशिक्षित मानव संसाधनों की वर्तमान आवश्यकता की जांच करने और नौकरियों की तलाश में प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित लोगों के बहिर्प्रवाह का आकलन करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 44 सदस्यीय समिति का गठन किया है।

यह पहल इसलिए की गई है क्योंकि सरकार लोगों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देना चाहती है ताकि उन्हें रोजगार बाजार की आवश्यकता के अनुसार राज्य के भीतर लगाया जा सके।

प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि यह फैसला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश के बाद लिया गया है।

11 मई को नबन्ना में एक बैठक में बोलते हुए, ममता ने उचित प्रशिक्षण के माध्यम से राज्य के भीतर विभिन्न क्षेत्रों में लोगों की सगाई के विकल्प तलाशने और युवाओं को सरकार की स्व-रोजगार योजना का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

राज्य के तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग ने 26 मई को अधिसूचना जारी कर 44 सदस्यीय समिति के गठन का जिक्र किया था.

एक वरिष्ठ नौकरशाह ने कहा, "इसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करते हैं और इसमें विभिन्न विभागों के 17 अन्य अधिकारी शामिल होते हैं।"

उनके साथ, समिति में बंगाल के विभिन्न व्यापार निकायों और संगठनों के 26 सदस्य भी हैं।