बंगाल सरकार ने निजी निवेश बढ़ाने के लिए वित्तीय सलाहकार फर्मों को नियुक्त किया

Kolkata कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए नई पहल की है। राज्य का वित्त विभाग सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं में निजी भागीदारी बढ़ाने के लिए लेनदेन सलाहकारों या वित्तीय सलाहकार फर्मों की एक नई सूची तैयार करने जा रहा है।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बुधवार को बताया कि इस उद्देश्य के लिए, विभाग ने एक आरएफपी (प्रस्ताव हेतु अनुरोध) जारी किया है, जिसके तहत पात्र फर्मों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये लेनदेन सलाहकार राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं पर वित्तीय, कानूनी और तकनीकी सलाह देंगे।

उन्होंने कहा, "वे परियोजना की शुरुआत से लेकर निविदा घोषणा, निजी कंपनियों के चयन और कार्य के कार्यान्वयन तक सरकार को परामर्श और सहायता प्रदान करेंगे।" लेनदेन सलाहकारों के कार्यों में परियोजना का वित्तीय और आर्थिक विश्लेषण, कानूनी पहलू, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, निविदा दस्तावेज़ तैयार करना, परियोजना लागत का निर्धारण और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना शामिल होगा। अधिकारी ने कहा, "ये सलाहकार फर्म किसी प्रमुख सरकारी परियोजना के कार्यान्वयन की पूरी प्रक्रिया में विशेषज्ञ सहायता प्रदान करेंगी।" उनके अनुसार, शुरुआत में इस पैनल में लगभग 10 से 12 फर्मों को शामिल किया जाएगा, जिनका कार्यकाल दो साल का होगा। पिछले पैनल का कार्यकाल हाल ही में समाप्त होने के बाद यह नई पहल की गई है।

निर्देशों के अनुसार, आवेदक एक एकल इकाई (कोई भी कंपनी, फर्म या एलएलपी) होना चाहिए। आवेदन संयुक्त रूप से या कंसोर्टियम के रूप में नहीं किए जा सकते। सूत्रों ने बताया कि राज्य भर में सड़क, बिजली, पानी और स्वच्छता, संचार व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सामाजिक बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए बड़े पैमाने पर परियोजनाएँ शुरू की जा रही हैं। ऐसी परियोजनाओं में निजी कंपनियों या निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए पीपीपी मॉडल को एक प्रभावी तरीका माना जा रहा है। इसलिए, उचित मार्गदर्शन और विशेषज्ञ सहायता के लिए सलाहकारों का यह पैनल बनाया जा रहा है।