EV और CNG से चलने वाले वाहनों के पंजीकरण शुल्क, मोटर वाहन सहित अतिरिक्त कर में बंगाल सरकार ने छूट का किया ऐलान

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। पश्चिम बंगाल (WEST BENGAL ) ने दो और चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों तथा सीएनजी से चलने वाले वाहनों की सभी श्रेणियों के लिए एक अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2024 तक पंजीकरण शुल्क (Registration Charge) , मोटर वाहन और अतिरिक्त करों में छूट की शुक्रवार को घोषणा की. एक सरकारी अधिकारी ने यहां बताया कि इससे हरित ऊर्जा से संचालित वाहनों की कई श्रेणियों की कीमतें कम होगी. परिवहन विभाग (West Bengal Transport Department) के सचिव राजेश सिन्हा द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में कहा गया है कि एक अप्रैल 2022 से 25 मई को अधिसूचना जारी होने की तारीख तक पंजीकृत वाहनों के लिए कर वैधता के विस्तार के रूप में वित्तीय लाभ उन दिनों के लिए दिया जाएगा, जिसके लिए एक अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2024 तक कर दिया गया है.

बता दें कि भारतीय टैक्स कानूनों के तहत व्यक्तिगत उपयोग वाली कार को लग्जरी प्रोडक्ट माना जाता है, इसलिए वेतनभोगी पेशेवरों को ऑटो लोन पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलती. लेकिन यदि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल करीद रहे हैं, तो आपको सरकार लाभ देती है.

पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता घटाने के लिए उठाया कदम

आदेश में कहा गया है, बैटरी से संचालित इलेक्ट्रिक वाहनों में निवेश तथा कार्बन फुटप्रिंट तथा पेट्रोल/डीजल पर निर्भरता में कमी को बढ़ावा के लिए किसी तरह की वित्तीय राहत/छूट देना आवश्यक समझा गया है. दूसरी ओर, उद्योग विशेषज्ञों ने बताया कि पंजीकरण शुल्क और मोटर वाहन कर में छूट स्वच्छ ऊर्जा से संचालित वाहनों के लिए बढ़ी मांग को बढ़ावा देने के तौर पर काम करेगी. वहीं, अब आपको आयकर में भी छूट हासिल करने का मौका मिल रहा है. अब बंगाल सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया है.

लगातार बढ़ रही हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतें

बता दें कि पेट्रोल-डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. वहीं दूसरी ओर ऑटो इंडस्ट्री तेजी से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की क्रांति की ओर बढ़ रहा है. चाहे पेट्रोल की महंगाई को कारण माने या फिर प्रदूषण को, भारत में लोगों का झुकाव इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर ज्यादा है. विभिन्न राज्य सरकारों ने भी अपनी ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर भारी डिस्काउंट की घोषणा की हैं. लगभग सभी राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन और बीमा मुफ्त है. बंगाल सरकार के इस कदम से इलेक्ट्रानिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा मिलेगा और इससे जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. उससे भी उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी.