Bengal: व्यवसाय के लिए बिजली कनेक्शन प्राप्त करना आसान हुआ

West Bengal पश्चिम बंगाल: बंगाल में 11kV तक के बल्क बिजली कनेक्शन की जरूरत वाले औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाइयों को अब विद्युत निरीक्षक से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वे स्व-प्रमाणन के जरिए कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं।राज्य बिजली विभाग ने यह फैसला राज्य भर में स्थापित होने वाली ऐसी इकाइयों को बिजली आपूर्ति की प्रक्रिया को सरल बनाने और निजी उद्यमियों को बंगाल में नए निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लिया है।

फेडरेशन ऑफ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ ईस्टर्न इंडिया (FCCIEI) के महासचिव सुरजीत पॉल ने कहा, "यह राज्य बिजली विभाग द्वारा लिया गया एक बड़ा फैसला है और इससे बंगाल में कारोबार करने की प्रक्रिया और आसान हो जाएगी।""अभी तक, राज्य में 11kV के बल्क कनेक्शन की जरूरत वाले किसी भी औद्योगिक या वाणिज्यिक इकाई को बिजली निरीक्षक से प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ता था। अब से इसकी जरूरत नहीं है। उद्यमी द्वारा बिजली की जरूरत के बारे में स्व-घोषणा ही पर्याप्त होगी," पॉल ने कहा।

19 मार्च को, विभाग ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए स्व-प्रमाणन ही पर्याप्त है।पॉल ने बताया कि प्रमाण पत्र प्राप्त करना एक बोझिल प्रक्रिया थी। "कुछ मामलों में, इसमें अत्यधिक देरी हुई है। हम ऐसे निवेशकों से मिले हैं जो थोक बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की लंबी प्रक्रिया के कारण नई औद्योगिक इकाइयाँ खोलने में हतोत्साहित महसूस करते हैं। सरकार के इस कदम से उन्हें मदद मिलेगी, खासकर उत्तर बंगाल में, जहाँ अधिकांश इकाइयों को 11kV तक के बिजली कनेक्शन की आवश्यकता होती है," उन्होंने कहा।

हालांकि, जिन लोगों को 11 kV से अधिक बिजली की आवश्यकता है, उन्हें विद्युत निरीक्षक का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, एक सूत्र ने कहा। FCCIEI के एक प्रतिनिधि ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को राज्य के बिजली मंत्री अरूप बिस्वास के समक्ष उठाया है।उन्होंने कहा, "हम पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों और इंजीनियरों के परामर्श से लिए गए निर्णय पर आने के लिए उनका धन्यवाद करते हैं।"

अनुग्रह अवधि की याचिका

FCCIEI ने सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देब को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उनसे अनुरोध किया गया है कि वे दुकानों और प्रतिष्ठानों को इस वर्ष 30 जून तक बंगाली साइनबोर्ड लगाने की अनुमति दें। मार्च की शुरुआत में, नगर निकाय ने घोषणा की थी कि नगर निकाय क्षेत्र में सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को 14 अप्रैल तक बंगाली साइनबोर्ड लगाना होगा।एफसीसीआईईआई के महासचिव पॉल ने कहा, "हम इस फैसले से सहमत हैं, लेकिन हमने महापौर से शहर के व्यापारिक समुदाय की सुविधा के लिए 30 जून तक समय बढ़ाने की अपील की है।" "चूंकि सिलीगुड़ी की आबादी विविधतापूर्ण है, इसलिए हमने नगर निकाय से अनुरोध किया कि वह व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बहुभाषी साइनबोर्ड लगाने की अनुमति दे, यानी बंगाली के साथ हिंदी और अंग्रेजी।"