Bengal CM का बड़ा ऐलान: 'लोकतंत्र सेनानियों' को पेंशन और मुफ़्त सफ़र

Kolkata कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने रविवार को 'लोकतंत्र सेनानियों' के लिए 10,000 रुपये का मासिक भत्ता, सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा देने की घोषणा की।

राज्य सचिवालय 'नबन्ना' में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री ने उन 325 'लोकतंत्र सेनानियों' को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में राज्य के उद्योग और वाणिज्य मंत्री तापस रॉय भी मौजूद थे। उनमें से हर एक को तांबे का पदक दिया गया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उनके लिए 10,000 रुपये के मासिक भत्ते, सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा और सरकारी अस्पतालों में इलाज की सुविधा की घोषणा की। उन्होंने यह भी घोषणा की कि जिन लोगों को आज उनकी अनुपस्थिति में सम्मानित किया गया है, अगर वे जीवित नहीं हैं, तो उनकी पत्नी या पति को ये सभी सुविधाएं मिलेंगी।

'लोकतंत्र सेनानी' (लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले) उन लोगों को कहा जाता है जिन्हें 1975 और 1977 के बीच लगी आंतरिक इमरजेंसी के दौरान MISA (मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट) या DIR (डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स) जैसे कानूनों के तहत जेल में डाला गया था।

इमरजेंसी के मुश्किल दिनों को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "पूरे देश में एक लाख लोगों को जेल में डाला गया था। बंगाल में कम से कम 5,000 लोग थे। उस समय जेल के अंधेरे में अपनी ज़िंदगी बिताने वालों के बलिदान की वजह से ही देश में लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र और वोट देने के अधिकार की आवाज़ को दबाने की बुरी कोशिशों से बचाव हो पाया है।"

इस मौके पर अधिकारी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को भी याद किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले राष्ट्रवाद, देशभक्ति और पारंपरिक संस्कृति को मिटाने की कोशिशें की गई थीं। अधिकारी ने कहा कि मौजूदा पीढ़ी के सामने उनके योगदान को उजागर किया जाना चाहिए। इसलिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर, 13 अगस्त को राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक विशेष समिति बनाई जाएगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस समिति के माध्यम से श्यामा प्रसाद की विचारधारा और बंगाल के बंटवारे के सही इतिहास को पाठ्यपुस्तकों के सिलेबस में शामिल किया जाएगा।