पश्चिम बंगाल

Bengal के CEO आज विधानसभा चुनाव के लिए CAPF की तैनाती पर ECI की मीटिंग में शामिल होंगे

Tara Tandi
5 Jan 2026 1:35 PM IST
Bengal के CEO आज विधानसभा चुनाव के लिए CAPF की तैनाती पर ECI की मीटिंग में शामिल होंगे
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Kolkata कोलकाता : पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिस (CEO), मनोज कुमार अग्रवाल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEO), ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) के हेडक्वार्टर में एक ज़रूरी मीटिंग में शामिल होंगे। इस मीटिंग में इस साल होने वाले राज्य के असेंबली इलेक्शन के लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज़ (CAPF) की ज़रूरतों पर चर्चा की जाएगी।
इस मीटिंग में दूसरे चुनावी राज्यों, यानी असम, केरल और तमिलनाडु, और केंद्र शासित
प्रदेश पुडुचेरी के CEO भी शामिल होंगे।
हालांकि, CEO के ऑफिस के सूत्रों ने कहा कि पश्चिम बंगाल का मामला खास है, क्योंकि CEO इस बार राज्य के चुनावों में और CAPF की तैनाती की ज़रूरत पर ज़ोर दे सकते हैं, क्योंकि 2021 और 2015 के पिछले विधानसभा चुनावों की तुलना में वोटिंग के कम फेज़ का सुझाव दिया गया है।
CEO के ऑफिस के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा कि सुझाव यह होगा कि चुनाव एक ही फेज़ में पूरे किए जाएं, और अगर मुमकिन न हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा दो फेज़ में, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। सूत्र ने कहा, “तो ज़ाहिर है, इस बार पिछले दो विधानसभा चुनावों की तुलना में CAPF की ज़्यादा कंपनियों की ज़रूरत होगी। इन सभी पर आज नई दिल्ली में ECI के ऑफिस में होने वाली ज़रूरी मीटिंग में चर्चा होनी है।” 2021 में, विधानसभा चुनाव आठ फेज़ में हुए थे, पहला फेज़ 27 मार्च को और आखिरी फेज़ 29 अप्रैल को हुआ था।
2016 में, चुनाव छह फेज़ में हुए थे, जिसमें पहला फेज़ दो दिनों में बंटा हुआ था, जिससे यह सात फेज़ का चुनाव बन गया।
साथ ही, उन्होंने कहा कि CEO पश्चिम बंगाल में बूथ-वाइज़ कानून-व्यवस्था की स्थिति की समरी पर भी ECI को जानकारी देंगे, जो अलग-अलग ज़िला पुलिस अधिकारियों, कोलकाता पुलिस और दूसरे पुलिस कमिश्नरेट से इकट्ठा की गई है।
सूत्र ने कहा, “चुनावों में बिना हिसाब-किताब वाले पैसे के इस्तेमाल को रोकने के लिए अलग-अलग सेंट्रल और स्टेट पुलिस फोर्स के असरदार इस्तेमाल पर भी चर्चा होगी, साथ ही हथियारों और पिछले क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले बाहरी लोगों की एंट्री को रोकने पर भी चर्चा होगी। इंटरनेशनल बॉर्डर को सील करने के मुद्दे के साथ-साथ स्टेट बॉर्डर पर निगरानी बढ़ाने पर भी चर्चा होगी, यह देखते हुए कि चुनाव में सिर्फ़ तीन महीने बचे हैं।” हाल ही में पश्चिम बंगाल के अपने तीन दिन के दौरे के दौरान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विधानसभा चुनाव इस साल अप्रैल तक पूरे हो जाएंगे।
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