बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनाया जा सकता: VHP, BJP ने CM बनर्जी पर हमला बोला

New Delhi नई दिल्ली: विश्व हिंदू परिषद (VHP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेताओं की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर की गई टिप्पणियों के बाद शनिवार को राजनीतिक माहौल गरमा गया। इन नेताओं ने ममता बनर्जी पर केंद्रीय एजेंसियों के काम में रुकावट डालने और बांग्लादेशी मूल के वोट बैंक को खुश करने का आरोप लगाया।

ये तीखी प्रतिक्रियाएं ममता बनर्जी के हालिया विरोध प्रदर्शन के बीच आई हैं, जिसमें उन्होंने संवैधानिक अधिकारियों द्वारा राज्य में अनुचित दखलअंदाजी का आरोप लगाया था। VHP के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने मुख्यमंत्री पर सीधा हमला करते हुए आरोप लगाया, "ममता जी बंगाल को बांग्लादेश बनाने की जो कोशिश कर रही हैं, वह कभी सफल नहीं होगी।" बंसल ने राज्य सरकार पर कानून के शासन को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा, "पहले उन्होंने इनकम टैक्स विभाग को रोका, फिर CBI को। और जब भी कोई एजेंसी कार्रवाई करती है, वह फाइलों और कागजात के साथ भाग जाती हैं। यह किस तरह की मानसिकता है?"

आलोचना को आगे बढ़ाते हुए, BJP नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया कि CM बनर्जी बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं पर चुप हैं, जबकि चुनावी हितों को प्राथमिकता दे रही हैं। सोमैया ने दावा किया, "ममता बनर्जी बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं पर कोई चिंता नहीं दिखाती हैं। विधानसभा चुनावों से पहले, उनके वोट बैंक, जिसमें बांग्लादेशी मूल के लोग शामिल हैं, को अंदरूनी और बाहरी दोनों स्रोतों से वित्तीय सहायता मिली है। वह किसी भी कीमत पर कोई जांच आगे नहीं बढ़ने देना चाहतीं।" उन्होंने आगे कहा कि BJP अवैध अप्रवासन के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगी, और कहा, "भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने में किसी भी समझौते को बर्दाश्त नहीं करेगी।"

इस बीच, विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए, शिवसेना (UBT) के प्रवक्ता आनंद दुबे ने केंद्र पर गैर-BJP सरकारों के खिलाफ चुनिंदा तरीके से जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। दुबे ने केंद्रीय एजेंसियों के राजनीतिक दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा, "ED और CBI का रथ केवल गैर-BJP शासित राज्यों की ओर ही चलता है। यह कभी गुजरात या महाराष्ट्र की दिशा में नहीं जाता।" यह नया राजनीतिक घमासान शुक्रवार को CM बनर्जी के कथित चुनाव आयोग से संबंधित छापे के विरोध के बाद शुरू हुआ, जिसके दौरान उन्होंने केंद्र पर राज्य के अधिकारियों को डराने और संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था।