ममता बनर्जी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कल्याण पर केंद्रित Bengal बजट 17 फरवरी को पेश किया जाएगा

West Bengal पश्चिम बंगाल: अगले विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी सरकार Mamata Banerjee Government के तीसरे कार्यकाल का यह अंतिम पूर्ण बजट होने की उम्मीद है। 17 फरवरी को राज्य की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवंटन बढ़ा सकती हैं। राजकोषीय सूत्रों ने बताया कि बंगाल का बजट सत्र 12 फरवरी से शुरू होगा। बजट पांच दिन बाद पेश किए जाने की उम्मीद है। वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "शुरू में यह तय किया गया था कि बजट 7 फरवरी को पेश किया जाएगा, लेकिन इसमें 10 दिन की देरी होने की उम्मीद है, क्योंकि केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। राज्य सरकार केंद्रीय बजट देखना चाहती है और फिर राज्य के बजट को अंतिम रूप देना चाहती है।"

सत्र की शुरुआत में राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के पारंपरिक भाषण को लेकर विधानसभा अधिकारियों में अनिश्चितता है। परंपरागत रूप से, बजट पेश किए जाने से पहले राज्यपाल विधानसभा को संबोधित करते हैं। पिछले साल, असामान्य रूप से, सत्र राज्यपाल के भाषण के बिना शुरू हुआ था। राज्य के बजट में क्या होगा, इस पर वित्त विभाग के सूत्रों ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पेश की जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी और सहायता योजनाओं, विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं को लाभ पहुँचाने वाली योजनाओं के लिए धन में वृद्धि की संभावना है।

2024 में, राज्य सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना के तहत वित्तीय सहायता को एससी/एसटी समुदायों की महिलाओं के लिए ₹1,000 से बढ़ाकर ₹1,200 प्रति माह और अन्य श्रेणियों की महिलाओं के लिए ₹500 से बढ़ाकर ₹1,000 कर दिया। 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन के तहत समान वित्तीय सहायता मिलेगी। एक मंत्री ने कहा, "इस साल सहायता में और वृद्धि होने की संभावना है।"भाजपा लक्ष्मी भंडार के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि की मांग कर रही है और उसने वादा किया है कि अगर वह बंगाल में सत्ता में आती है तो इसे काफी हद तक बढ़ाएगी।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना ​​है कि राशि बढ़ाकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिला मतदाताओं का अपने प्रति विश्वास फिर से जगाएँगी और भाजपा के लिए यह मुद्दा खत्म कर देंगी। सूत्रों ने संकेत दिया कि राज्य सरकार पिछले साल की तरह इस बार भी अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है।राज्य के बजट के बारे में पूछे जाने पर संसदीय कार्य मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने कहा: “ममता बनर्जी हमेशा लोगों के बारे में सोचती हैं और इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बजट भी लोगों के हित में होगा।