पुलिस द्वारा रैली की अनुमति न दिए जाने के बाद बंगाल भाजपा ने कलकत्ता HC का दरवाजा खटखटाया

Kolkata.कोलकाता: भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई ने मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच का दरवाजा खटखटाया और सिलीगुड़ी पुलिस आयुक्तालय के उस फैसले को चुनौती दी जिसमें 21 जुलाई को दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी शहर में पार्टी द्वारा आयोजित रैली की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। रैली का आयोजन राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की बढ़ती घटनाओं के विरोध में किया जाना था। विधानसभा में भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक शंकर घोष, जो सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के विधायक भी हैं, ने कहा, "पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने हाल ही में 21 अगस्त को सिलीगुड़ी में उक्त रैली का आह्वान किया था। उसी दिन सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस कोलकाता में अपनी वार्षिक शहीद दिवस रैली आयोजित करेगी। तदनुसार, हमारी पार्टी की युवा शाखा ने उस रैली को आयोजित करने के लिए सिलीगुड़ी पुलिस आयुक्तालय से अनुमति मांगी।

हालांकि, मंगलवार को हमें सिलीगुड़ी पुलिस आयुक्त सी. सुधाकर ने सूचित किया कि अनुमति नहीं दी गई है। इसलिए हमने पुलिस द्वारा अनुमति न दिए जाने को चुनौती देने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया।" उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में विपक्षी दलों के किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम के लिए पुलिस द्वारा अनुमति न देना एक सामान्य बात हो गई है। उन्होंने कहा, "इसके बाद, हमें हर बार अदालत से इसकी अनुमति मिल जाती है। मुझे यकीन है कि इस मामले में भी ऐसा ही होगा। हालांकि, पुलिस की ओर से इस तरह की कार्रवाई से यह साबित होता है कि उनके शीर्ष अधिकारी कितने रीढ़विहीन हो गए हैं।" हालांकि, तृणमूल कांग्रेस के नेता और सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देब ने पुलिस की अनुमति न दिए जाने में अपनी पार्टी की किसी भी भूमिका से इनकार किया। उन्होंने कहा, "पुलिस जमीनी हकीकत के आधार पर किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम के लिए अनुमति देने या न देने का अपना फैसला खुद करती है। अगर कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होने की आशंका है, तो पुलिस निश्चित रूप से अनुमति देने से इनकार कर देगी।"