Banglar Bari Project: भ्रष्टाचार रोकने के लिए राज्य प्रतिबद्ध, नवान्न ने उठाया बड़ा कदम

West Bengal वेस्ट बंगाल: इससे पहले केंद्रीय आवास योजना (आवास योजना) को लेकर राज्य के विभिन्न हिस्सों से व्यापक भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए थे। इसलिए राज्य सरकार बांग्लार बारी परियोजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। बांग्लार बारी परियोजना के क्रियान्वयन से पंचायत अधिकारियों को पूरी तरह से बाहर रखा गया है। पंचायत के मुखिया से लेकर उपमुखिया, पंचायत सदस्य या पंचायत कार्यालय का कोई भी अधिकारी किसी भी तरह से इस परियोजना के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

राज्य के पंचायत क्षेत्रों से आवास भ्रष्टाचार की काफी शिकायतें मिल रही थीं। इसलिए राज्य सरकार शुरू से ही बांग्लार बारी परियोजना में भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश कर रही है। पंचायत अधिकारियों के बजाय बांग्लार बारी परियोजना की पूरी जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्रों के बीडीओ को सौंप दी गई है। क्षेत्रों के बीडीओ को पूरी प्रक्रिया पर नियमित नजर रखने का निर्देश दिया गया है। काम पूरा करने के लिए समय सीमा भी तय की गई है।

गौरतलब है कि इससे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बंगाल के विभिन्न गांवों से भ्रष्टाचार के कई आरोप सामने आए थे। कई मामलों में देखा गया कि कई लोगों ने घर बनाए बिना ही सरकार द्वारा दिए गए पैसे का गबन कर लिया। कई मामलों में पंचायत के मुखिया, उपमुखिया, सदस्य और अन्य अधिकारियों पर भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोप लगे। पिछले अनुभव से सीखते हुए, नबान्न ने अब बांग्लार बारी परियोजना में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की है। बांग्लार बारी परियोजना में किसी भी पंचायत अधिकारी को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इस परियोजना का लाभ किसे मिलेगा, कैसे मिलेगा और कितने दिनों में घर बनेंगे, इन सभी व्यवस्थाओं की निगरानी बीडीओ करेंगे।