आंगनबाड़ी के आसपास शराब दुकान पर रोक, कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

कोलकाता: छोटे बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि पश्चिम बंगाल में आंगनबाड़ी केंद्रों को मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों की श्रेणी में माना जाएगा। इसके चलते आंगनबाड़ी केंद्र से 1,000 फीट के दायरे में शराब की नई दुकान खोलने या किसी दुकान को स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने शराब दुकान संचालक की अपील खारिज करते हुए आबकारी विभाग के फैसले को बरकरार रखा है। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र केवल बच्चों के पोषण और देखभाल तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वहां प्री-स्कूल और प्रारंभिक शिक्षा भी दी जाती है। इसलिए इन्हें शैक्षणिक संस्थानों से अलग नहीं माना जा सकता। यह फैसला पश्चिम बंगाल आबकारी नियमों के तहत शराब की दुकानों के नए स्थान और लाइसेंस से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या करते हुए दिया गया है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला हुगली जिले के तिनार इलाके में संचालित एक विदेशी शराब की दुकान से जुड़ा है। दुकान का संचालन 'तिनार मोड़ सीएस शॉप' के नाम से किराए के परिसर में किया जा रहा था। दुकान संचालक ने बाद में अपनी निजी जमीन पर शराब की दुकान स्थानांतरित करने के लिए आबकारी विभाग के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन किया था। विभाग ने प्रस्तावित स्थान को अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसकी वजह यह थी कि जिस जगह पर दुकान स्थानांतरित की जानी थी, उसके 1,000 फीट के दायरे में एक आंगनबाड़ी केंद्र स्थित था। दुकान संचालक ने विभाग के इस फैसले को चुनौती दी और तर्क दिया कि आंगनबाड़ी केंद्र को राज्य या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के बराबर नहीं माना जा सकता। इसी आधार पर उसने शराब दुकान स्थानांतरित करने की अनुमति देने की मांग की। मामला पहले हाई कोर्ट की एकल पीठ के सामने पहुंचा था। 5 अक्टूबर 2023 को एकल पीठ ने याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद दुकान संचालक ने खंडपीठ में अपील दाखिल की।

हाई कोर्ट ने क्यों खारिज की अपील?

इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शांपा सरकार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी चटर्जी की खंडपीठ ने की। अपीलकर्ता की ओर से दलील दी गई कि आंगनबाड़ी केंद्र को आबकारी नियमों के तहत मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान नहीं माना जा सकता। साथ ही यह भी कहा गया कि प्रस्तावित शराब दुकान की दूरी को लेकर निचली पीठ ने सही तरीके से विचार नहीं किया। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता ने इस दलील का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल आबकारी विभाग की ओर से 20 जनवरी 2012 को जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया था कि आंगनबाड़ी केंद्रों को शैक्षणिक संस्थानों की श्रेणी से बाहर नहीं रखा जा सकता।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाया। अदालत ने माना कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को प्री-स्कूल और प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है। ऐसे केंद्रों को कानून के तहत शैक्षणिक संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। अदालत ने इसी आधार पर शराब दुकान संचालक की अपील खारिज कर दी।

RTE एक्ट और बाल शिक्षा के प्रावधानों का दिया हवाला

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का भी उल्लेख किया। अदालत ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 11 के तहत तीन वर्ष से अधिक और छह वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए प्री-स्कूल शिक्षा की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। आंगनबाड़ी केंद्र इस उद्देश्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में भी आंगनबाड़ी केंद्रों को बच्चों की देखभाल और विकास से जुड़ा केंद्र माना गया है। इन केंद्रों के माध्यम से बच्चों को पोषण, देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। अदालत ने पश्चिम बंगाल के राइट टू एजुकेशन नियम, 2012 के नियम 5(5)(iv) का भी उल्लेख किया। इसमें स्थानीय निकायों द्वारा रखे जाने वाले रिकॉर्ड में स्कूल, प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों का नाम शामिल करने का प्रावधान है। इन सभी कानूनी प्रावधानों को देखते हुए अदालत ने माना कि आंगनबाड़ी केंद्रों को शैक्षणिक संस्थान की श्रेणी में शामिल करना उचित है।

पश्चिम बंगाल आबकारी नियमों में क्या है प्रावधान?

यह पूरा मामला पश्चिम बंगाल एक्साइज (न्यू साइट्स एंड ग्रांट ऑफ लाइसेंस) रूल्स, 2003 के नियम 8 से जुड़ा हुआ है। इस नियम के तहत किसी शैक्षणिक संस्थान, कॉलेज, पारंपरिक सार्वजनिक धार्मिक स्थल और सार्वजनिक अस्पताल के आसपास निर्धारित दूरी के भीतर शराब की नई दुकान के लिए लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। नियम में निर्धारित 1,000 फीट की दूरी का पालन करना अनिवार्य है। इस दूरी की गणना संबंधित परिसर के प्रवेश द्वारों के मध्य बिंदुओं के आधार पर की जाती है। अब कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के बाद आंगनबाड़ी केंद्र भी इस नियम के दायरे में आ गए हैं। इसका अर्थ है कि पश्चिम बंगाल में किसी आंगनबाड़ी केंद्र के 1,000 फीट के भीतर शराब की दुकान को नए स्थान पर स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

1,000 फीट से अधिक दूरी होने पर दुकानदार को राहत का विकल्प

हालांकि अदालत ने अपने फैसले में एक महत्वपूर्ण राहत का रास्ता भी खुला रखा है। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि उसका आदेश दुकान संचालक को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दोबारा जाने से नहीं रोकता है। यदि दुकान संचालक का दावा है कि प्रस्तावित शराब दुकान का स्थान आंगनबाड़ी केंद्र से 1,000 फीट से अधिक दूरी पर है, तो वह संबंधित विभाग के समक्ष अपनी बात रख सकता है। ऐसी स्थिति में विभाग को उसे उचित नोटिस देकर कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करनी होगी। इस तरह अदालत ने दूरी के वास्तविक निर्धारण का अधिकार संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी के पास रखा है।

देरी से अपील दाखिल करने पर भी अदालत का फैसला

मामले में अपीलकर्ता ने अपील दाखिल करने में हुई देरी को माफ करने के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत आवेदन भी किया था। उसने बताया था कि उसकी पत्नी, बेटा और मां गंभीर बीमारी से पीड़ित थे और अस्पताल में भर्ती थे। इस वजह से वह मानसिक तनाव में था और अपने वकील से मामले की प्रगति को लेकर संपर्क नहीं कर पाया। राज्य सरकार ने इस आवेदन का विरोध किया, लेकिन अदालत ने देरी के लिए पर्याप्त कारण स्वीकार करते हुए आवेदन मंजूर कर लिया। हालांकि, इसके लिए अपीलकर्ता पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह राशि तीन सप्ताह के भीतर पश्चिम बंगाल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को जमा करने का निर्देश दिया गया, जिसे हाई कोर्ट की किशोर न्याय समिति के फंड में भेजा जाना था।

अंततः खंडपीठ ने शराब दुकान को आंगनबाड़ी केंद्र के नजदीक स्थानांतरित करने की अनुमति देने से इनकार करने वाले फैसले को बरकरार रखा और अपील खारिज कर दी। महत्वपूर्ण बात: यह फैसला पश्चिम बंगाल के आबकारी नियमों की व्याख्या से संबंधित है। इसे पूरे देश में लागू एक समान प्रतिबंध नहीं माना जाना चाहिए। यह बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा देने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों को भी निर्धारित दूरी संबंधी आबकारी नियमों में शैक्षणिक संस्थान मानने का महत्वपूर्ण न्यायिक फैसला है।