कक्षा में वापसी: आईआईटी, आईआईएम पश्चिम बंगाल में पंचायत सदस्यों को तैयार करेंगे

कोलकाता: ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने और प्रबंधन कौशल प्रदान करने के पहले प्रयास में, राज्य पंचायत विभाग ने सरकारी वित्त प्रबंधन, समय प्रबंधन, पारदर्शिता जैसे क्षेत्रों में आईआईएम-कोलकाता और आईआईटी-खड़गपुर के साथ समझौता किया है। टीम वर्क और कार्यालय प्रबंधन।

राज्य सरकार के एक अधिकारी ने कहा, त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के लिए इस तरह का विस्तृत प्रशिक्षण कभी आयोजित नहीं किया गया है।

सूत्रों ने कहा कि राज्य सरकार ने ग्रामीण निकायों के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतों के बाद यह अनोखा कदम उठाया है, जिससे प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए केंद्र से मिलने वाली धनराशि रोक दी गई है।

सभी 20 जिला परिषदों के सभाधिपति और उनके प्रतिनिधि जोका में आईआईएम-कोलकाता परिसर में चार दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण से गुजरेंगे।

इसी तरह, 345 पंचायत समितियों के सभापति आईआईटी-खड़गपुर के सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड इनोवेटिंग एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञों के सहयोग से सात बैचों में तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण से गुजरेंगे।

प्रशिक्षण स्थल कल्याणी में बीआर अंबेडकर पंचायत और ग्रामीण विकास संस्थान होगा।

पंचायत विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत पंचायत और ग्रामीण विकास पर प्रशिक्षण और अनुसंधान सोसायटी द्वारा 3,300 ग्राम पंचायतों के पदाधिकारियों सहित 3,25,341 निर्वाचित प्रतिनिधियों को राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कई ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत बंगाल को धन रोकने के केंद्र के फैसले की पृष्ठभूमि में यह प्रशिक्षण महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पंचायत विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय टीमों के निष्कर्षों से पता चला है कि कई ग्राम पंचायतों ने 100 दिनों की नौकरी योजना के तहत धन खर्च करते समय मानदंडों का पालन नहीं किया जो कि दुरुपयोग था।

उन्होंने कहा, "यही कारण है कि जब कई पदाधिकारी पहली बार चुने गए हैं तो वित्तीय विवेक पर प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है।"