असम सरकार ने बंगाल निवासियों को एनआरसी नोटिस जारी किया

Kolkata कोलकाता:असम सरकार ने कूचबिहार के निवासी को एनआरसी नोटिस जारी किया है। असम की भाजपा सरकार ने आधी सदी से बंगाल में रह रहे एक निवासी को एनआरसी नोटिस भेजा है। दिनहाटा निवासी उत्तम कुमार ब्रजबासी को असम विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा भेजे गए एनआरसी नोटिस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नाराजगी जताई है। मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर इस मामले की कड़ी आलोचना की है।

उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, "मैं यह जानकर स्तब्ध और बेहद परेशान हूं कि असम के विदेशी न्यायाधिकरण ने राजबंगशी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले दिनहाटा, कूचबिहार निवासी उत्तम कुमार ब्रजबासी को एनआरसी नोटिस जारी किया है। वे 50 साल से अधिक समय से इस बंगाल के निवासी हैं। वैध पहचान पत्र होने के बावजूद उन्हें 'विदेशी/अवैध घुसपैठिया' होने के संदेह में परेशान किया जा रहा है।"

ममता बनर्जी पहले भी एनआरसी नीति का कड़ा विरोध कर चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर एनआरसी के जरिए विभाजनकारी कदम उठाने का आरोप लगाया था। इस दिन उन्होंने कहा, 'यह हमारे लोकतंत्र पर एक सुनियोजित हमला है। इससे साबित होता है कि असम में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पश्चिम बंगाल में एनआरसी थोपने की कोशिश कर रही है, जहां उनके पास कोई शक्ति या अधिकार नहीं है। हाशिए पर पड़े समुदायों को डराने, वंचित करने और निशाना बनाने की एक पूर्व नियोजित गंदी साजिश चल रही है।'

उत्तर ब्रज के एक निवासी ने कहा कि रविवार को उन्हें असम विदेशी न्यायाधिकरण से एक पत्र मिला। वह दिनहाटा के सदियाल कुठी का निवासी है। यह पत्र जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आया और पत्र मिलने के बाद उत्तम को मामले की जानकारी हुई। वहां, उन्हें बताया गया कि उत्तम 1966 और 1971 के बीच असम सीमा के माध्यम से भारत में प्रवेश किया था। इसके बाद, वह दिनहाटा उपजिला के चौधरीहाट ग्राम पंचायत के सदियाल के कुठी में रहने लगा। उत्तम की शिकायत है कि नोटिस में कहा गया है कि वह पुलिस सत्यापन के दौरान वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका, इसलिए उसे अवैध घुसपैठिया के रूप में पहचाना गया। इस बीच, उत्तम का दावा है, 'असम इससे बहुत दूर है, मैं कभी कूचबिहार से बाहर नहीं गया।'