क्या विधानसभा में केंद्रीय और राज्य बलों के लिए नियम समान हैं?

Kolkata कोलकाता:कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में केंद्रीय और राज्य सुरक्षा गार्डों के प्रवेश पर समान नियम लागू होने पर राज्य सरकार से स्पष्ट रुख मांगा है।

सोमवार को जब मामला सुनवाई के लिए आया, तो न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने कहा कि विधानसभा के प्रधान सचिव स्पष्ट रूप से बताएं कि 2024 में जारी अधिसूचना या 2021 की पुरानी अधिसूचना प्रभावी होगी या नहीं। अगर यह जानकारी अगले सोमवार को उपलब्ध करा दी जाती है, तो मामले की अगली सुनवाई उसी दिन होगी।

सोमवार को सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार ने तर्क दिया कि नई अधिसूचना में केंद्र और राज्य के सभी सुरक्षाकर्मियों पर समान नियम लागू हैं। यह सुनकर न्यायमूर्ति सिन्हा ने कहा, "यदि आपके पास केंद्र और राज्य दोनों के लिए समान नियम हैं, तो इस मामले की सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं है।"

राज्य सरकार ने फिर दावा किया कि केंद्र और राज्य के लिए एक ही नियम है। किसी को भी अलग-अलग अवसर नहीं दिए जाते। न्यायमूर्ति सिन्हा जानना चाहती हैं, लेकिन इस मामले में आपके खिलाफ यही आरोप (अलग-अलग अवसरों का) है।

राज्य सरकार का कहना है कि किसी के लिए कोई विशेष नियम नहीं हैं। यह मामला एक खास दिन की घटना के आधार पर दायर किया गया था। उस दिन वादी के सुरक्षा गार्डों को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी।

2021 की अधिसूचना बहुत पुरानी है। नई अधिसूचना 2024 में लागू होगी। इसमें केंद्र और राज्य के सुरक्षा गार्डों की आवाजाही एक खास जगह के बाद प्रतिबंधित कर दी गई है।

न्यायाधीश का कहना है कि फिर अदालत इस मामले की सुनवाई क्यों करेगी? उस खास जगह के बाद जो भी ज़िम्मेदारी लेगा, वही ज़िम्मेदार होगा। हालाँकि, हाईकोर्ट में मामला दायर करने वाले शुवेंदु अधिकारी के वकील ने दावा किया कि राज्य के मंत्रियों और विधायकों के सुरक्षा गार्ड लॉबी में हो सकते हैं।

लेकिन केंद्र के सुरक्षा गार्ड वहाँ नहीं हो सकते। पिछले मार्च में भी विपक्षी विधायकों के सुरक्षा गार्डों को नोटिस जारी कर उन्हें लॉबी में जाने से रोका गया था। इसके बाद न्यायाधीश ने विधानसभा के प्रधान सचिव को अपना बयान देने का आदेश दिया।