Annapurna योजना के दस्तावेजों से छेड़छाड़ का आरोप, पुलिस ने कसा शिकंजा
Kolkata कोलकाता : पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में सरकारी योजना के दस्तावेजों से कथित छेड़छाड़ के मामले ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। अन्नपूर्णा योजना से जुड़े दस्तावेजों में कथित हेरफेर के आरोप में पुलिस ने पुरुलिया जिला परिषद के उपाध्यक्ष और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता सुजॉय बनर्जी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रविवार को इस कार्रवाई की जानकारी दी।
मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा का कहना है कि केवल अन्नपूर्णा योजना ही नहीं, बल्कि राज्य सरकार की कई अन्य कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े दस्तावेजों में भी कथित रूप से बदलाव किए गए हैं। पार्टी की शिकायत के आधार पर पुरुलिया जिला पुलिस ने जांच शुरू की और शनिवार रात तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया।
भाजपा के आरोपों के मुताबिक, 7 जुलाई की रात पुरुलिया जिले के पुंचा ब्लॉक कार्यालय में कथित रूप से ताला खोलकर कुछ लोग अंदर दाखिल हुए। आरोप है कि उन्होंने कार्यालय में रखे लैपटॉप में मौजूद सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। भाजपा नेताओं का दावा है कि इस दौरान पुंचा पंचायत समिति के उपाध्यक्ष कृपासिंधु बनर्जी और कार्यकारी अधिकारी समिति चरणपहाड़ी दास की भूमिका सामने आई।
भाजपा का आरोप है कि यह पूरा काम पुरुलिया जिला परिषद के उपाध्यक्ष और टीएमसी नेता सुजॉय बनर्जी के निर्देश पर किया जा रहा था। पार्टी नेताओं के अनुसार, सूचना मिलने के बाद वे मौके पर पहुंचे और कथित तौर पर दोनों लोगों को दस्तावेजों में बदलाव करते हुए पकड़ लिया।
इसके बाद भाजपा की ओर से 8 जुलाई को स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कृपासिंधु बनर्जी, चरणपहाड़ी दास और ब्लॉक कार्यालय के दो कर्मचारियों सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया था। हालांकि, बाद में अदालत ने 9 जुलाई को सभी आरोपियों को जमानत दे दी थी।
इसके बाद भाजपा की ओर से मामले में एक और शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने नए सिरे से जांच करते हुए पुरुलिया जिला परिषद के उपाध्यक्ष सुजॉय बनर्जी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि कथित दस्तावेजों में किस तरह के बदलाव किए गए और इसके पीछे किन लोगों की भूमिका थी।
वहीं, टीएमसी की ओर से अभी तक इन आरोपों पर विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह मामला आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाता रहा है।
फिलहाल पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि दस्तावेजों में वास्तव में कोई अनियमितता हुई थी या नहीं और इसमें किन लोगों की भूमिका रही।
