कोलकाता लॉ कॉलेज सामूहिक बलात्कार मामले में Alipore Court ने चार आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

Kolkata कोलकाता : अलीपुर कोर्ट ने मंगलवार को साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज सामूहिक बलात्कार मामले के सभी चार आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यह घटना 25 जून को हुई थी, जब कोलकाता के कस्बा इलाके में साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज के अंदर एक छात्रा के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया था। पाँच दिन बाद, 30 जून को, कोलकाता पुलिस ने कहा कि मामले के तीन मुख्य आरोपियों को 12 घंटे से भी कम समय में गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआत में, अलीपुर कोर्ट ने तीन मुख्य आरोपियों - मोनोजीत, प्रमित और ज़ैब - को 8 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया था, जबकि चौथे आरोपी, सुरक्षा गार्ड पिनाकी को 4 जुलाई तक हिरासत में भेज दिया गया था।

इससे पहले, कोलकाता उच्च न्यायालय ने कस्बा इलाके में स्थित साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में कथित सामूहिक बलात्कार के संबंध में दायर तीन जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा था। अदालत ने यह भी सवाल किया कि कॉलेज के शासी निकाय को इस मामले में शामिल क्यों नहीं किया गया।

कोलकाता पुलिस ने बुधवार को कहा कि पुलिस बल का जासूसी विभाग कोलकाता कथित सामूहिक बलात्कार मामले की जाँच अपने हाथ में लेगा। एएनआई से बात करते हुए, पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि कॉलेजों में स्थायी या आकस्मिक कर्मचारियों के रूप में कार्यरत तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के कार्यकर्ताओं ने राज्य की शिक्षा प्रणाली को "दूषित" किया है।

उन्होंने कहा, "ये सभी पूर्व तृणमूल कार्यकर्ता हैं और अब कॉलेजों में स्थायी या अस्थायी कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को प्रदूषित कर दिया है। वे बलात्कार, छेड़छाड़, धन उगाही, प्रवेश नियंत्रण, कॉलेज उत्सवों, कॉलेज के बुनियादी ढाँचे और यहाँ तक कि केंद्र द्वारा भेजे गए धन के प्रबंधन में भी शामिल हैं। सभी भर्तियाँ अवैध हैं। कॉलेज के विश्वविद्यालय के ग्रुप सी और डी शासी निकाय से संबद्ध हैं। कॉलेज सेवा आयोग केवल प्राध्यापकों और प्राचार्य को नियंत्रित करता है। इसका फायदा उठाकर, तृणमूल कार्यकर्ताओं को अस्थायी कर्मचारियों के रूप में भर्ती किया जाता है, कागज़ों पर 280 दिनों की निरंतर नौकरी दिखाई जाती है, जिसके बाद उन्हें नियमित कर दिया जाता है।"

इस बीच, मामले की जाँच कर रही भाजपा की तथ्यान्वेषी टीम ने मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। टीम में पूर्व केंद्रीय मंत्री सतपाल सिंह और मीनाक्षी लेखी, राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा और लोकसभा सांसद बिप्लब कुमार देब शामिल थे।

रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए, नड्डा ने कहा कि यह रिपोर्ट पश्चिम बंगाल में "अराजकता" को उजागर करती है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने एक्स पर कहा, "यह रिपोर्ट पश्चिम बंगाल में अराजकता की स्थिति और महिलाओं की सुरक्षा के प्रति राज्य सरकार की चिंताजनक असंवेदनशीलता को उजागर करती है। संदेशखली से लेकर आरजी कर अस्पताल और अब यह, पैटर्न वही है, चुप्पी, निष्क्रियता और आरोपियों को संरक्षण।" (एएनआई)