SC के फैसले के बाद WBSSC पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए कस रहा है कमर

कोलकाता: सुप्रीम कोर्ट द्वारा 25,753 स्कूली नौकरियों को रद्द करने के बाद पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSSC) ने भविष्य में शिक्षक भर्ती में लिखित परीक्षा के लिए कुछ अतिरिक्त पारदर्शी तरीके अपनाने का फैसला किया है।

चूंकि लिखित परीक्षा में इस्तेमाल की गई ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन (OMR) शीट के गलत इस्तेमाल के कारण “असली” और “दागी उम्मीदवारों” को अलग करने में जटिलताएं पैदा हुई हैं, इसलिए आयोग अब विशेष रूप से भविष्य में ऐसी OMR शीट के मूल्यांकन और संरक्षण की प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और फुलप्रूफ बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

इस घटनाक्रम से अवगत सूत्रों ने कहा कि WBSSC के वरिष्ठ अधिकारी वर्तमान में आयोग की नई भर्ती नीति के लिए मसौदा दस्तावेज तैयार करने में व्यस्त हैं।राज्य शिक्षा विभाग से जुड़े एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, “मसौदे को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, आयोग इसे अंतिम मंजूरी के लिए राज्य शिक्षा विभाग के कार्यालय को भेजेगा। राज्य सरकार की मंजूरी के बाद, नई भर्ती नीति लागू होगी।”

वर्ष 2016 के लिए आयोग के पैनल में 25,753 शिक्षण और गैर-शिक्षण नौकरियों की भर्ती में अनियमितताओं पर अदालती कार्यवाही के दौरान, पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय और फिर सर्वोच्च न्यायालय में, आयोग की ओर से ओएमआर शीट के संरक्षण में गंभीर चूक सामने आई।

सबसे पहले, लिखित परीक्षा की तारीख के ठीक एक साल बाद मूल ओएमआर शीट को नष्ट कर दिया गया, जबकि परीक्षा की तारीख के बाद कम से कम तीन साल तक ऐसी शीट को संरक्षित करने की पिछली प्रथा का पालन किया जाता था।

दूसरा, न तो स्कैन की गई प्रतियां और न ही ओएमआर शीट की मिरर इमेज को संरक्षित किया गया। अंत में, आयोग ने डब्ल्यूबीएसएससी के अपने बुनियादी ढांचे का उपयोग करने के बजाय ओएमआर शीट के मूल्यांकन और संरक्षण के काम को आउटसोर्स किया, जो उस उद्देश्य के लिए पर्याप्त था। इन सभी खामियों के कारण, “वास्तविक” और “दागी” उम्मीदवारों का पृथक्करण लगभग असंभव हो गया, जिससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय और उसके बाद देश की सर्वोच्च अदालत को 25,753 नौकरियों के पूरे पैनल को रद्द करना पड़ा।