रामनवमी हिंसा के बाद कलकत्ता HC ने हनुमान जयंती पर सीएम ममता को चेताया

कोलकाता: एक हफ्ते के भीतर, पश्चिम बंगाल में रामनवमी के जुलूसों के दौरान हावड़ा और हुगली में हिंसा देखी गई। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार को केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुरोध कर गुरुवार को हनुमान जयंती समारोह के दौरान अर्धसैनिक बलों से सहायता लेने का निर्देश दिया। केंद्र को राज्य द्वारा केंद्रीय बलों को तैनात करने के लिए भी कहा गया था।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणमन और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य ने कहा। पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि संवेदनशीलता को देखते हुए गुरुवार को मनाए जाने वाले त्योहार के बारे में कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई राजनीतिक शख्सियत हो या नेता या यहां तक कि आम आदमी, सार्वजनिक तौर पर कोई बयान नहीं देगा.

हावड़ा के शिबपुर और हुगली के रिशरा में रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा की घटनाओं के बाद विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी द्वारा दायर जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय ने निर्देश पारित किया।

पीठ ने महाधिवक्ता के प्रतिनिधित्व वाली राज्य सरकार से धार्मिक उत्सव के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को निर्दिष्ट करने के लिए भी कहा। इसके जवाब में, राज्य ने प्रस्तुत किया कि उसने जुलूस निकालने की मांग करने वालों पर 27 शर्तें लगाई हैं।

याचिका में कहा गया है कि हनुमान जयंती उत्सव मनाने का चलन पांच साल पहले बंगाल में शुरू हुआ था और यह उससे पहले राज्य में मनाए जाने वाले नियमित कार्यक्रमों में से एक नहीं हुआ करता था।

पश्चिम बंगाल विश्व हिंदू परिषद के संगठन सचिव अमिताभ चक्रवर्ती ने कहा कि हनुमान जयंती पर जुलूस वहीं निकाला जाएगा जहां शर्तों के आधार पर पहले ही अनुमति मिल चुकी है. उन्होंने कहा, "अन्य जगहों पर, मंदिरों में उत्सव मनाया जाएगा।" राज्य ने तीन जिलों में अर्धसैनिक बलों को तैनात करने का फैसला किया।