केंद्र सरकार द्वारा BSF का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने पर पंजाब के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी विरोध के स्वर तेज

केंद्र सरकार द्वारा BSF का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने पर पंजाब के बाद अब पश्चिम बंगाल (West Bengal) में भी विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं. पश्चिम बंगाल में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र (BSF Jurisdiction) को 15 किमी से बढ़ाकर 50 किमी करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पेश हुआ है. TMC नेता और ममता सरकार (Mamta Banerjee) में मंत्री पार्थ चटर्जी ने इस मुद्दे के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया है. इसके बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने राज्य में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि के मुद्दे पर 1.5 घंटे लंबी चर्चा की अनुमति भी दे दी है.

पश्चिम बंगाल से पहले पंजाब विधानसभा ने भी बीते गुरुवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करते हुए केंद्र के उस आदेश को खारिज कर दिया था जिसमें BSF का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया गया था. सदन में मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया कि शिरोमणि अकाली दल ने हमेशा राजनीति के संकीर्ण चश्मे के माध्यम से सब कुछ देखा. उन्होंने विशेष रूप से अत्यधिक महत्व के मुद्दों जैसे राज्यों को अधिक शक्तियों का हस्तांतरण, चंडीगढ़ को पंजाब में स्थानांतरित करना और श्री आनंदपुर साहिब जैसे मुद्दों पर शिअद के रुख की आलोचना भी की.

केंद्र सरकार ने पिछले महीने बीएसएफ अधिनियम में संशोधन करते हुए सीमा सुरक्षा बल को पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मौजूदा 15 किलोमीटर के बजाय 50 किलोमीटर तक के दायरे में तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी करने का अधिकार दे दिया था.

ममता बनर्जी ने PM मोदी को लिखा है ख़त

इससे पहले पश्चिम बंगाल में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किमी से बढ़ाकर 50 किमी करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था और अपनी नाराजगी व्यक्त की थी. टीएमसी के सांसद सौगत रॉय ने बताया कि केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी के खत लिखा है और सरकार विधानसभा में इस फैसले के खिलाफ प्रस्ताव लाएगी.

बता दें कि केंद्र सरकार ने पंजाब और पश्चिम बंगाल समेत कई सीमांत राज्यों में बीएसएफ (बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स) का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया है. हालांकि, टीएमसी का कहना है कि केंद्र सरकार का यह कदम राज्य के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप है. पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी कई मौकों पर गृह मंत्री अमित शाह से अपने आदेश को वापस लेने की दरख्वास्त कर चुके हैं.