पश्चिम बंगाल में अवैध निर्माण पर कार्रवाई, TMC नेता की इमारत तोड़ना शुरू

कोलकाता : 11 नवंबर 2026। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पूर्व विधायक और नेता जहांगीर खान के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। फलता के श्रीरामपुर इलाके में स्थित उनकी कथित अवैध बहुमंजिला इमारत को बुधवार सुबह गिराने का अभियान शुरू किया गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रशासनिक अधिकारियों की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने पहले इमारत के भीतर रखे फर्नीचर और अन्य सामान को बाहर निकाला। इसके बाद अवैध निर्माण को तोड़ने का काम शुरू किया गया। प्रशासन के अनुसार, इमारत के निर्माण में नियमों का उल्लंघन किया गया था और पहले भी कई नोटिस जारी किए जा चुके थे।

सुबह 8:30 बजे शुरू हुई कार्रवाई

जानकारी के अनुसार, बुधवार सुबह करीब 8:30 बजे जिला प्रशासन की टीम फलता के श्रीरामपुर इलाके में पहुंची। इस दौरान ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO), पुलिस अधिकारी और अग्निशमन विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे।प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में इमारत को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की गई। घर के मुख्य दरवाजे पर ताला लगा होने के कारण अधिकारियों ने पहले उसे खुलवाने की कार्रवाई की।इसके बाद इमारत में मौजूद फर्नीचर और अन्य घरेलू सामान को बाहर निकाला गया। सामान हटाने का काम दोपहर करीब एक बजे तक चला।बताया गया है कि इमारत घनी आबादी वाले इलाके में स्थित है। वहां बड़ी मशीनों के प्रवेश में कठिनाई होने के कारण कर्मचारियों ने छोटे औजारों से निर्माण तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की।

अवैध निर्माण को लेकर पहले भी मिले थे नोटिस

जिला प्रशासन के अनुसार, जहांगीर खान की इस बहुमंजिला इमारत के निर्माण को लेकर पहले से अनियमितताओं की शिकायतें थीं।प्रशासन को शिकायत मिली थी कि भवन का निर्माण आवश्यक अनुमति के बिना कराया गया है। इसके बाद संबंधित अधिकारियों ने निर्माण की वैधता को लेकर जांच शुरू की।रिपोर्टों के अनुसार, दो मंजिल से अधिक ऊंची इमारत के निर्माण के लिए जिला परिषद से आवश्यक अनुमति प्राप्त करना जरूरी था। लेकिन जहांगीर खान की इमारत के संबंध में इस प्रक्रिया के पालन पर सवाल उठे थे।प्रशासन ने इस मामले में कई बार नोटिस जारी किए। जहांगीर खान को सुनवाई के लिए भी बुलाया गया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए।इसके बाद अवैध निर्माण हटाने के लिए सात दिनों का समय दिया गया। निर्धारित समय में आदेश का पालन नहीं होने पर प्रशासन ने आगे की कार्रवाई शुरू की।

अदालत से अनुमति मिलने के बाद शुरू हुआ अभियान

जहांगीर खान की इमारत को लेकर मामला अदालत तक पहुंचा था। जिला प्रशासन ने अवैध निर्माण से संबंधित शिकायतों के आधार पर कानूनी प्रक्रिया शुरू की थी।रिपोर्टों के अनुसार, अदालत से निर्माण के अवैध हिस्सों को तोड़ने की अनुमति मिलने के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हुआ।दक्षिण 24 परगना के जिलाधिकारी के निर्देश पर बुधवार को कार्रवाई शुरू की गई।प्रशासन का कहना है कि यह अभियान निर्माण संबंधी नियमों के उल्लंघन के मामले में की जा रही कानूनी कार्रवाई का हिस्सा है।फिलहाल पूरी इमारत के बजाय किन-किन हिस्सों को हटाने का आदेश दिया गया है, इसका विस्तृत तकनीकी विवरण उपलब्ध नहीं है।

मौके पर भारी पुलिस बल तैनात

इमारत तोड़ने की कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया।स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के साथ पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद रही।प्रशासन ने घनी आबादी वाले इलाके में कार्रवाई को देखते हुए पहले सामान हटाने और उसके बाद निर्माण तोड़ने का निर्णय लिया।बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखी गई थी।इमारत के आसपास पुलिस की मौजूदगी में कर्मचारियों ने निर्माण हटाने का काम शुरू किया।

जून में गिरफ्तार किए गए थे जहांगीर खान

तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक जहांगीर खान पहले से जेल में बंद हैं।उन्हें 8 जून 2026 को उत्तर बंगाल में भारत-नेपाल सीमा के पास गिरफ्तार किया गया था।पुलिस ने उनके खिलाफ जबरन वसूली सहित विभिन्न आरोपों के तहत मामला दर्ज किया था।गिरफ्तारी के बाद से वह न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं। उनकी संपत्ति से संबंधित अवैध निर्माण की शिकायतों पर प्रशासनिक कार्रवाई अलग से की जा रही है।हालांकि, गिरफ्तारी से जुड़े आपराधिक आरोपों में दोषसिद्धि का कोई अंतिम न्यायिक निष्कर्ष इस कार्रवाई की रिपोर्टों में सामने नहीं आया है।

2026 विधानसभा चुनाव में भी चर्चा में रहे थे

जहांगीर खान वर्ष 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान भी सुर्खियों में रहे थे।चुनाव प्रचार के समय उन्होंने स्वयं को तेलुगु फिल्म पुष्पा के मुख्य किरदार से जोड़कर प्रस्तुत किया था।उस समय उन्होंने राजनीतिक दबाव के सामने नहीं झुकने की बात कही थी।हालांकि, विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव आया।चुनाव आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में दोबारा चुनाव कराने का आदेश दिया था। इसके बाद जहांगीर खान चुनावी मुकाबले से हट गए।फलता सीट पर भाजपा उम्मीदवार ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी।

सरकारी जमीन पर कब्जे के भी आरोप

जहांगीर खान पर पहले से सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जे और बेनामी नामों से संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगते रहे हैंमीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उनके नाम और उनसे जुड़े व्यक्तियों के नाम पर संपत्तियां अर्जित करने की शिकायतें सामने आई थीं।हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और उनसे जुड़े न्यायिक निष्कर्षों की जानकारी उपलब्ध नहीं है।वर्तमान में फलता के श्रीरामपुर स्थित जिस इमारत पर कार्रवाई की जा रही है, उसके निर्माण संबंधी नियमों के उल्लंघन को लेकर प्रशासन ने प्रक्रिया शुरू की है।

भाजपा विधायक ने भी उठाए सवाल

फलता के भाजपा विधायक देवांशु पांडा ने इलाके में कथित अवैध निर्माण को लेकर सवाल उठाए हैं।उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र में लंबे समय से नियमों के विरुद्ध निर्माण गतिविधियां होती रही हैं।भाजपा नेताओं ने जहांगीर खान से जुड़ी संपत्ति के मामले में प्रशासनिक कार्रवाई का समर्थन किया है।हालांकि, राजनीतिक आरोपों और भवन निर्माण संबंधी आधिकारिक कार्रवाई को अलग-अलग संदर्भ में देखना आवश्यक है।

प्रशासन की आगे की कार्रवाई पर नजर

दक्षिण 24 परगना जिला प्रशासन ने फिलहाल जहांगीर खान की कथित अवैध बहुमंजिला इमारत को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।बुधवार को पहले घर का सामान बाहर निकाला गया और उसके बाद निर्माण हटाने का काम शुरू हुआ।प्रशासन के अनुसार, यह कार्रवाई पूर्व में जारी नोटिस और अदालत से मिली अनुमति के आधार पर की जा रही है।फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि इमारत के अवैध हिस्सों को पूरी तरह हटाने में कितना समय लगेगा।जेल में बंद तृणमूल नेता जहांगीर खान की संपत्ति पर हुई इस कार्रवाई के बाद फलता में प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियां चर्चा का विषय बनी हुई हैं।