बंगाल की CM ममता बनर्जी ने कहा, जीएसटी को स्वीकार करना एक 'भूल' थी

Kolkata कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को स्वीकार करना तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की एक बड़ी भूल थी।

मुख्यमंत्री ने दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, "हमने देश में लोकतंत्र के संघीय ढांचे का सम्मान करने के लिए सकारात्मक सोच के साथ जीएसटी को स्वीकार किया था। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा लगता है कि इसे स्वीकार करना हमारी ओर से एक बड़ी भूल थी।" ममता बनर्जी उत्तर बंगाल के पहाड़ी, तराई और दुआर्स क्षेत्र की स्थिति का जायजा लेने के लिए अपने तीन दिवसीय दौरे के पहले दिन पत्रकारों को संबोधित कर रही थीं। यह क्षेत्र पिछले महीने आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन से तबाह हो गया था और इसमें कई लोगों की मौत हो गई थी।

मुख्यमंत्री के अनुसार, हालाँकि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल से कर वसूल रही थी, लेकिन वह इस मद में राज्य का हिस्सा जारी नहीं कर रही थी। उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार सारा धन भाजपा शासित राज्यों को दे रही है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को राज्य के कर हिस्से को साझा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल से पहले ही 20,000 करोड़ रुपये वसूल चुकी है।" इस अवसर पर बोलते हुए, मुख्यमंत्री बनर्जी ने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार महिला विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम की विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋचा घोष के नाम पर सिलीगुड़ी में एक क्रिकेट स्टेडियम बनाएगी।

मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल में भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा किए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा, "इतने कम समय में एसआईआर कराने की क्या जल्दी थी? वे इसे दो साल में कर लेते। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के डर से आत्महत्याओं के कारण पहले ही कई लोगों की जान जा चुकी है। यह पश्चिम बंगाल के नागरिकों का अपमान है कि उन्हें फिर से अपनी पहचान साबित करनी पड़ेगी।" उन्होंने अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा, "सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) सीमा पर सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार है। अवैध घुसपैठ को रोकना बीएसएफ की ज़िम्मेदारी है। बीएसएफ केंद्रीय गृह मंत्रालय के सीधे नियंत्रण में आता है। इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री को अवैध घुसपैठ की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए।"