बंगाल में आवास योजना की बड़ी सौगात, 4,201 करोड़ रुपये जारी
कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य की आवास योजना के तहत सात लाख से अधिक पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में 4,201.026 करोड़ रुपये जारी किए हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को नवान्न सभागार में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम में दूसरी किस्त के रूप में प्रत्येक लाभार्थी को 60 हजार रुपये की राशि प्रदान की।
जानकारी के अनुसार, 'सभी के लिए आवास' (हाउसिंग फॉर ऑल) के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों के पक्के मकान का निर्माण पूरा करने के लिए यह राशि जारी की है। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा कृषि विपणन विभाग के मंत्री दिलीप घोष और पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के राज्य मंत्री शांतनु प्रमाणिक भी उपस्थित थे।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चयनित लाभार्थियों को चेक प्रदान किए। साथ ही राज्य के सभी जिलों और ब्लॉकों में भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें स्थानीय मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि वर्चुअल माध्यम से जुड़े।
इस किस्त के भुगतान के साथ पश्चिम बंगाल आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मकान निर्माण के लिए अब तक लगभग 17.21 लाख पात्र लाभार्थियों को दूसरी किस्त के रूप में कुल 10,326 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता के साथ अन्य सरकारी योजनाओं के समन्वय की भी घोषणा की। इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को वीबी-जी राम जी योजना के अंतर्गत मजदूरी के लिए 27 हजार रुपये तथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये दिए जाएंगे।
इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के समन्वय से पात्र परिवारों को सुरक्षित पेयजल, बिजली कनेक्शन और रसोई गैस जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जा रही है।
सरकारी की ओर से बताया गया है कि पश्चिम बंगाल आवास योजना के तहत अब तक 1.74 लाख लाभार्थी अपने घरों का निर्माण पूरा कर चुके हैं। शेष मकानों का निर्माण मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल आवास योजना राज्य सरकार की योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब और पात्र परिवारों को सुरक्षित, स्थायी एवं सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है। सरकार का कहना है कि इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने और उनके लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।
