दार्जिलिंग के चाय श्रमिकों को 20 फीसदी बोनस संभव नहीं, बागान मालिकों ने ट्रेड यूनियन की मांग खारिज

विश्व प्रसिद्ध दार्जिलिंग का उत्पादन करने वाले 87 चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों को बोनस के भुगतान को लेकर दार्जिलिंग पहाड़ियों के चाय बागान मालिकों और ट्रेड यूनियनों के बीच चल रहा गतिरोध बुधवार को और गहरा हो गया।

बागान मालिकों और ट्रेड यूनियनों के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय बैठक में, बागान मालिकों ने श्रमिकों के वेतन के 20 प्रतिशत पर बोनस का भुगतान करने में असमर्थता व्यक्त की, जो यूनियनों द्वारा मांग की गई दर थी।

बैठक विफल होने पर दार्जिलिंग टी एसोसिएशन (डीटीए), जो पहाड़ी बागानों का प्रतिनिधित्व करता है, ने दार्जिलिंग के जिला मजिस्ट्रेट को एक पत्र भेजा। पत्र में, उन्होंने उल्लेख किया कि चाय बागान, बोनस अधिनियम के अनुसार वैधानिक दर, यानी 8.33 प्रतिशत पर बोनस की पेशकश कर सकते हैं।

डीटीए के प्रधान सलाहकार संदीप मुखर्जी ने कहा, "हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि दार्जिलिंग चाय उद्योग जिस संकट का सामना कर रहा है, उसे देखते हुए बागानों के लिए 20 प्रतिशत बोनस का भुगतान करना असंभव है।"

पहाड़ियों के चाय बागानों में लगभग 55,000 स्थायी कर्मचारी हैं।

दार्जिलिंग चाय उद्योग के वरिष्ठ बागान मालिकों ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में, उद्योग कई संकटों से जूझ रहा है।

“2017 में, पहाड़ियों पर 100 दिनों से अधिक समय तक चली हड़ताल के दौरान उद्योग को नुकसान हुआ। परिणामस्वरूप, वार्षिक उत्पादन 9 मिलियन किलो से घटकर 6.5 मिलियन किलो रह गया। वहीं, दैनिक मजदूरी दर में 50 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. कुल मिलाकर, अधिकांश बगीचों में स्थिति दयनीय है,'' एक बागवान ने कहा।

जिला मजिस्ट्रेट को लिखे पत्र में डीटीए ने यह भी कहा है कि चाय उद्योग को अपने अस्तित्व के लिए सक्रिय सरकारी समर्थन की आवश्यकता है।

“एक तरफ, कीमतें स्थिर हैं। दूसरी ओर, लोगों का एक वर्ग नेपाल से चाय का आयात कर रहा है और फिर दार्जिलिंग चाय के रूप में कुछ देशों में निर्यात कर रहा है। इस प्रथा ने उद्योग को प्रभावित किया है,'' एक बागान मालिक ने कहा।

चूंकि ये 87 उद्यान पहाड़ी इलाकों पर स्थित हैं, इसलिए वृक्षारोपण क्षेत्र का विस्तार करने का शायद ही कोई विकल्प है।

“इसके अलावा, पैदावार भी घट रही है क्योंकि झाड़ियाँ पुरानी हो गई हैं और जलवायु परिवर्तन से भी प्रभावित हुई हैं। अगर केंद्र और राज्य सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया तो आने वाले वर्षों में पहाड़ों में कितने बगीचे होंगे, इसमें संदेह है। कई बंद होने की कगार पर हैं,' एक सूत्र ने कहा।

ट्रेड यूनियनें 20 फीसदी की दर से बोनस की मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं.

अनित थापा के भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा द्वारा समर्थित हिल तराई डुअर्स प्लांटेशन वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष जे.बी. तमांग ने कहा, "कम दर पर निपटान का कोई सवाल ही नहीं है"।