मादक पदार्थ मामले में 17 पुलिसकर्मियों को सजा

Kolkata कोलकाता:यह गंभीर गड़बड़ी करीब तीन साल पहले सामने आई थी। विभिन्न जिला अदालतों में ड्रग ट्रायल के दौरान जांच करने वाले पुलिस अधिकारी गिरफ्तार लोगों की पहचान करने में सक्षम नहीं थे!

हाईकोर्ट का मानना ​​था कि पुलिस द्वारा मृतक की पहचान न कर पाने के पीछे कोई साजिश और 'जानबूझकर भूल जाना' था। हाईकोर्ट ने ऐसे सभी मामलों की एक साथ सुनवाई शुरू की।

जस्टिस जयमाल्या बागची की खंडपीठ के आदेश के बाद राज्य पुलिस महानिदेशक और कोलकाता पुलिस आयुक्त ने सभी पुलिस थानों को चेतावनी दी कि अगर भविष्य में ऐसी घटनाएं सामने आईं तो संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही, राज्य पुलिस ने जिलों की सूची तैयार कर पिछले सप्ताह कोर्ट को संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा देते हुए रिपोर्ट सौंपी।

सूची और रिपोर्ट मिलने के बाद जस्टिस अजय कुमार मुखर्जी ने आदेश दिया कि आरोपी पुलिस अधिकारियों को कम से कम छह महीने के लिए पुलिस प्रशिक्षण स्कूल भेजा जाए ताकि उन्हें ड्रग मामलों की जांच का विस्तृत प्रशिक्षण मिल सके।

कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर वे अधिकारी प्रशिक्षण लेने के बाद परीक्षा पास कर लेते हैं, तभी वे भविष्य में ड्रग मामलों की तलाशी या जांच में शामिल हो सकते हैं।

जिस पुलिस अधिकारी ने गुप्त सूचना मिलने पर आरोपी को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया, वह ट्रायल के दौरान आरोपी की पहचान नहीं कर पाया। डोमकल, भीमपुर और चाकुलिया जैसे आधा दर्जन से अधिक थानों में ड्रग के मामलों में पुलिस की ऐसी ही भूमिका सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने 2023 में सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं।

इसके अनुसार, नदिया, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर के चिन्हित थानों के अधिकारियों की सूची हाईकोर्ट को सौंपी गई है। पिछले सप्ताह राज्य पुलिस ने हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपी थी।

अब तक सात मामलों में शामिल 17 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। विभागीय जांच के अलावा एक-एक पदोन्नति रोकी गई है।

हाईकोर्ट ने माना था कि जांच अधिकारी और ड्रग्स की तलाश में गए पुलिस अधिकारियों की आरोपी की पहचान करने में असमर्थता के पीछे रहस्य था। राज्य के पुलिस महानिदेशक और कोलकाता के पुलिस आयुक्त को चेतावनी दी गई कि वे सुनिश्चित करें कि पुलिस में यह प्रवृत्ति आगे न फैले।

यद्यपि उच्च न्यायालय ने इस मामले में पुलिस को आड़े हाथों लिया है, लेकिन उच्च न्यायालय में कार्यरत बड़ी संख्या में सरकारी वकीलों ने भी इस मामले में जिला अदालतों में सरकारी अभियोजकों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं।