बीबीएमबी परियोजनाओं पर जल उपकर राजस्व साझा किया जाएगा

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में कहा कि बीबीएमबी परियोजनाओं पर जल उपकर से उत्पन्न राजस्व को हिमाचल सहित सभी पांच राज्यों में वितरित किया जाएगा, क्योंकि भाखड़ा नांगल परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल का एक संयुक्त उद्यम है। , दिल्ली और चंडीगढ़।

उन्होंने दोहराया कि हिमाचल सरकार जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर लगाने के अपने अधिकार में है, क्योंकि "यह अंतर्राज्यीय नदी विवाद अधिनियम 1956 का उल्लंघन नहीं करती है"।

उन्होंने कहा, "हमारे पड़ोसी राज्यों के इस तर्क में कोई तर्क नहीं है कि हिमाचल ने अंतर्राज्यीय नदी विवाद अधिनियम 1956 का उल्लंघन किया है। उपकर लगाने से दोनों राज्यों में पानी के प्रवाह पर कोई असर नहीं पड़ता है।" उन्होंने कहा कि जल विद्युत उत्पादन अधिनियम 2023 पर जल उपकर के किसी भी प्रावधान ने दोनों राज्यों के जल अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया है। इसके अलावा, पानी राज्य का विषय था।

जल शक्ति विभाग के मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, 'हमने उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर की तर्ज पर जल उपकर लगाया है। हिमाचल को पानी के उपयोग पर कोई भी कर लगाने का अधिकार है, जो राज्य का विषय है।