उत्तराखंड में शीतकालीन तीर्थयात्रा 12 महीने तक बढ़ाई गई: CM Dhami

Uttarakhand देहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि राज्य की शीतकालीन तीर्थयात्रा पहल को साल भर चलने वाले आयोजन में बदल दिया गया है। एक्स पर बात करते हुए सीएम धामी ने लिखा, "आदरणीय प्रधानमंत्री @narendramodi जी के मार्गदर्शन में, हमारी डबल इंजन सरकार ने शीतकालीन तीर्थयात्रा शुरू की है। अब उत्तराखंड में तीर्थयात्रा 6 महीने के बजाय पूरे 12 महीने के लिए आयोजित की जा रही है।"

यह कदम राज्य के पर्यटन को बढ़ाने और पूरे साल आध्यात्मिक यात्रा को बढ़ावा देने की व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में उठाया गया है। शीतकालीन तीर्थयात्रा, जो पहले ठंडे महीनों तक सीमित थी, अब भक्तों को सभी मौसमों में चार धाम मंदिरों में जाने की अनुमति देती है।

धामी ने कहा कि शीतकालीन गद्दीस्थल चार धाम के दर्शन कर श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभूति हो रही है और साथ ही शीतकाल को देखते हुए राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने आगे लिखा कि इस पहल से न केवल धार्मिक पर्यटन को लाभ मिलेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के भी महत्वपूर्ण अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री की इस दूरदर्शी पहल से जहां एक ओर राज्य में वर्ष भर यात्राएं संचालित हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिल रहे हैं। इस दौरान सीएम धामी ने सचिवालय में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और एनआईसी द्वारा विकसित विभिन्न डिजिटल परियोजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में डिजिटल युग में सार्वजनिक सेवाओं को और अधिक कुशल, तीव्र और समावेशी बनाने तथा साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करने के लिए आईटीडीए और एनआईसी ने मिलकर नई तकनीक को आत्मसात करते हुए विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं, ताकि आम जनता को ऑल इन वन की तर्ज पर एक ही प्लेटफॉर्म पर विभिन्न प्रकार की सेवाएं आसानी से मिल सकें।

उन्होंने कहा कि S3WaaS (सिक्योर, स्केलेबल और सुगम्य वेबसाइट एज ए सर्विस) फ्रेमवर्क में निर्मित सभी विभागों की वेबसाइट साइबर सुरक्षा के लिहाज से मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि राज्य में आईटीडीए को यूआईडीएआई द्वारा एयूए (प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता एजेंसी)-केयूए (कुंजी उपयोगकर्ता एजेंसी) बना दिया गया है। इसके बाद राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा विकसित पोर्टल जैसे यूसीसी, वर्चुअल रजिस्ट्री आदि के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण और ई-केवाईसी से संबंधित सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। (एएनआई)