उत्तरकाशी जिले के पुरोला कस्बे के मुस्लिमों को राहत देते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य सरकार को कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने और किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान को रोकने का आदेश दिया।
अदालत एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें गुरुवार को होने वाली हिंदू महापंचायत को रोकने का अनुरोध किया गया था। एसोसिएशन ने स्थानीय मुस्लिम व्यापारियों को 15 जून तक पुरोला खाली करने की धमकी देने वाले बदमाशों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का भी अनुरोध किया।
उत्तराखंड के महाधिवक्ता एस एन बाबुलकर ने अदालत को सूचित किया कि सरकार के मना करने के बाद महापंचायत को वापस ले लिया गया है।
पुरोला शहर में 26 मई को दो युवकों - एक हिंदू और एक मुस्लिम - द्वारा एक हिंदू नाबालिग लड़की का अपहरण करने का प्रयास करने के बाद तनाव व्याप्त हो गया। हालांकि उनकी कोशिश को स्थानीय लोगों ने नाकाम कर दिया।
हालांकि युवकों को अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन हिंदुत्व कार्यकर्ताओं ने इस घटना को 'लव जिहाद' का रंग दे दिया, जिसके कारण मुस्लिम दुकानदारों को लगातार 15 जून से पहले शहर छोड़ने के लिए निशाना बनाया गया।
'लव जिहाद' हिंदुत्व और दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा गढ़ी गई एक साजिश है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मुस्लिम पुरुष हिंदू लड़कियों और महिलाओं को प्यार में फंसाते हैं और उन्हें जबरन इस्लाम में परिवर्तित करते हैं।
हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद, जिला प्रशासन द्वारा 19 जून तक धारा 144 लागू कर दी गई थी।
इस बीच, उत्तरकाशी पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी खबरों के प्रसार के लिए नागरिकों को अपनी आंखें और कान खुले रखने के लिए ट्वीट किया।
“राज्य समन्वयक बजरंग दल, अनुज वालिया की गिरफ्तारी के बारे में सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी प्रसारित की जा रही है, जो पूरी तरह से भ्रामक है, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। अनुज वालिया ने आज उत्तरकाशी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की, जिसके बाद वह वापस चले गए।
Deepa Sahu
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