उत्तराखंड को कई योजनाओं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा: CM धामी ने केंद्रीय बजट की सराहना की

Dehradun: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संतुलित बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देते हुए कहा कि इससे उत्तराखंड को कई योजनाओं का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में बजट 2025-26 पेश किया । केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को कर मुक्त करने की घोषणा करके देश के मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विकासोन्मुखी और लोक कल्याणकारी बजट पेश किया गया है। उत्तराखंड को कई योजनाओं का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।"

सीएम धामी ने कहा, " उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से अपने राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और साइबर सुरक्षा से संबंधित उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का अनुरोध किया था। इस बजट में देश में 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र और सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब बनाने की घोषणा की गई है। सभी सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की घोषणा भी राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह ज्ञान अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत आधार होगा।"

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन योजना के शेष कार्यों को पूरा करने की समय सीमा 2028 तक बढ़ाने के राज्य के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। " केंद्रीय बजट में राज्यों के पूंजी विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये के ऋण का प्रावधान किया गया है । यह इस वर्ष के संशोधित अनुमान 1,25,000 करोड़ रुपये से 25,000 करोड़ रुपये अधिक है। पिछले दो वर्षों में हमारे राज्य को इस ब्याज मुक्त योजना से बहुत लाभ मिला है," उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 125 शहरों के लिए नई उड़ान योजना शुरू करने का लाभ भी उत्तराखंड को मिलेगा। अगले 3 वर्षों में देश के सभी जिलों में कैंसर सेंटर स्थापित करके राज्य में चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। देश के 100 जिलों में धन धान्य योजना शुरू होने से भी राज्य के किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसी तरह किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा से भी राज्य के किसानों को लाभ मिलेगा। भारतीय डाक को एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन में बदलने से उत्तराखंड के दूरदराज के क्षेत्रों में डाकघरों के माध्यम से आर्थिक गतिशीलता बढ़ेगी । (एएनआई)