उत्तराखंड

नई सड़कें बनाने और पुरानी सड़कों की मरम्मत के लिए उत्तराखंड को मिलेंगे 670 करोड़

Admin Delhi 1
27 July 2023 12:00 PM GMT
नई सड़कें बनाने और पुरानी सड़कों की मरम्मत के लिए उत्तराखंड को मिलेंगे 670 करोड़
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देहरादून न्यूज़: प्रदेशभर में नई सड़कें बनाने और पुरानी सड़कों की मरम्मत के लिए केंद्र सरकार 670 करोड़ रुपये देगी. नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यह आश्वासन दिया.

केंद्रीय मंत्री गडकरी के साथ बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने राज्य की सड़क कनेक्टिविटी को लेकर विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा की. सीएम ने केंद्रीय सड़क निधि के तहत 250 करोड़ रुपये की परियोजनाएं मंजूर करने का अनुरोध किया. साथ ही यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग डामटा से बड़कोट को टू-लेन बनाने के लिए 367.35 करोड़ रुपये की डीपीआर को मंजूरी देने का भी अनुरोध किया. सीएम ने बताया, चारधाम यात्रा का वैकल्पिक रास्ता होने की वजह से यह खासा अहम है. इस पर केंद्रीय मंत्री ने जल्द स्वीकृति का भरोसा दिया. सीएम ने बारिश से सड़कों-हाईवे को नुकसान की जानकारी देते हुए मरम्मत के लिए एफडीआर से बजट की मांग की. इस

पर गडकरी ने प्रस्ताव भेजने को कहा.

मसूरी टनल और दून रिंग रोड जल्द बनेगी

सीएम के मसूरी टनल को लेकर अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री ने एनएचएआई के अफसरों को परियोजना जल्द शुरू करने के निर्देश दिए. दून में रिंग रोड को मंजूरी के अनुरोध पर गडकरी ने स्वीकृति के प्रस्तावों पर जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए. खटीमा-पीलीभीत बाईपास, खटीमा मेलाघाट वनमहोलिया सड़क तथा खटीमा लोहियाहेड सड़क में आरओबी बनाने का भी केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया. सीएम ने कुमाऊं से गढ़वाल को जोड़ने वाले एनएच ज्योलीकोट से कर्णप्रयाग को और उत्तराखंड-हिमाचल को जोड़ने वाले एनएच फेडिज से सनैल को चौड़ा कर टू-लेन करने का अनुरोध किया. इस पर केंद्रीय मंत्री ने एक माह में डीपीआर को मंजूर करने का आश्वासन दिया है.

पीएमजीएसवाई में बने 250 से कम आबादी वाले गांवों तक रोड

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से भी भेंट की. इस दौरान सीएम ने पीएमजीएसवाई के तहत राज्य में 150 से 249 तक की आबादी वाले गांवों तक सड़क पहुंचाने का अनुरोध किया. केंद्रीय मंत्री ने इसका परीक्षण कराने का भरोसा दिया. इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखंड के लिए अतिरिक्त बजट आवंटन का भी आश्वासन दिया.

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