उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अपनी जमीन पर अवैध ढांचों को गिराएगा

उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के नए अध्यक्ष शादाब शम्स ने रविवार को कहा कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड जल्द ही राज्य भर में अपनी संपत्तियों पर अवैध ढांचों को गिराएगा। शम्स को 7 सितंबर को 10 सदस्यीय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया था। शम्स का कहना है कि उत्तराखंड में 1.5 लाख करोड़ रुपये की वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा है।

बोर्ड 15 सितंबर को होने वाली अपनी बैठक में पूरे राज्य में वक्फ जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के लिए जरूरी बुलडोजर खरीदने या किराए पर लेने का प्रस्ताव पेश करेगा।

"हजारों एकड़ वक्फ भूमि पर राज्य के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से कब्जा है। हम अपनी संपत्तियों को माफिया के चंगुल से मुक्त कराना चाहते हैं ताकि उन्हें उन लोगों के लिए उपयोगी बनाया जा सके जिनके लिए वे वास्तव में बने हैं।

उन्होंने कहा कि अवैध कब्जाधारियों को नोटिस दिया जा रहा है और कार्रवाई अगले सप्ताह कभी भी शुरू होगी।

"कार्रवाई की शुरुआत देहरादून के प्रेम नगर से होगी, जहां 14 बीघा वक्फ जमीन पर अलीगढ़ के मुसलमानों का कब्जा है, जो सालों पहले यहां सेलाकी इलाके में कारखानों में काम करने आए थे और वहां अपना घर बनाया था। ऐसी जमीनों पर करीब 200 परिवार निवास करते हैं।

"कौन जानता है कि वे कौन हैं। वे संदिग्ध पूर्ववृत्त वाले लोग हो सकते हैं। उत्तराखंड कोई धर्मशाला नहीं है।'

उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड युवाओं के लिए जरूरतमंदों के लिए आश्रय गृह, कोचिंग संस्थान और कौशल विकास केंद्र विकसित करने जैसी प्रगतिशील गतिविधियों के लिए जमीन देना चाहता है।

शम्स ने कहा कि वक्फ बोर्ड ने अपने मदरसों के पाठ्यक्रम के पुनर्गठन, धार्मिक ग्रंथों की नकल करने के घंटों को कम करने और उन्हें एनसीईआरटी की किताबों के शिक्षण के लिए आवंटित करने की भी बड़ी योजना बनाई है।

उन्होंने कहा, "उत्तराखंड बोर्ड पाठ्यक्रम वक्फ बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे लगभग 103 मदरसों में पेश किया जाएगा और वहां एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाएंगी।"

"हम चाहते हैं कि मदरसों में बच्चों को भी आधुनिक शिक्षा दी जाए, जैसा कि किसी अन्य स्कूल में होता है। हम अपने मदरसों में एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जहां छात्रों को कुरान और हदीस पढ़ाने के लिए केवल दो घंटे आवंटित किए जाएंगे। बाकी के घंटे किसी भी अन्य स्कूल की तरह अन्य विषयों को पढ़ाने के लिए समर्पित होंगे, "उन्होंने कहा।

"मदरसों द्वारा निर्मित छात्र भी डॉक्टर और इंजीनियर क्यों न बनें। मैं चाहता हूं कि देश के मुसलमान पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के उदाहरण का अनुसरण करें और कट्टर के बजाय प्रगतिशील राष्ट्रवादी बनें।

बोर्ड की मदरसों में गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी योजना है।

"हम अपनी गतिविधियों में पूर्ण पारदर्शिता चाहते हैं," शम्स ने कहा।