उत्तराखंड UCC लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करके समानता स्थापित करना चाहता है: विशेषज्ञ पैनल सदस्य

Dehradun: उत्तराखंड समान नागरिक संहिता ( यूसीसी ) का मसौदा तैयार करने वाली विशेषज्ञ समिति की सदस्य और दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने कहा कि यूसीसी न केवल महिलाओं और बच्चों की सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करती है , बल्कि विवाह संस्था को भी मजबूत करेगी । एक बयान में, प्रो. सुरेखा डंगवाल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उत्तराखंड यूसीसी का सार लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त कर समानता स्थापित करना है । उन्होंने कहा कि ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें महिलाओं को पता ही नहीं होता कि उनके पति ने दूसरी शादी कर ली है । "कुछ जगहों पर धार्मिक परंपराओं की आड़ में भी ऐसा किया जा रहा था। ऐसे में अब विवाह पंजीकरण अनिवार्य करने से महिलाओं के साथ इस तरह की धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाएगी। साथ ही, इससे 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की चोरी-छिपे शादी करने की कुप्रथा पर रोक लगेगी सुरक्षा डंगवाल के अनुसार उत्तराखंड यूसीसी यह भी सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर न केवल पत्नी और बच्चों को बल्कि माता-पिता को भी मृतक की संपत्ति में समान अधिकार मिले। इससे बुजुर्ग माता-पिता के अधिकारों की भी रक्षा होगी। इसी तरह लिव-इन से पैदा हुए बच्चे को भी माता-पिता द्वारा अर्जित संपत्ति में विवाह से पैदा हुए बच्चे की तरह अधिकार दिए गए हैं। इससे लिव-इन रिलेशनशिप में जिम्मेदारी का भाव आएगा , साथ ही विवाह एक संस्था के रूप में समृद्ध होगा और स्पष्ट दिशा-निर्देशों के कारण कोर्ट केस में भी कमी आएगी। सुरेखा डंगवाल ने कहा कि भारत का संविधान दो वयस्क नागरिकों को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने की अनुमति देता है। इसके लिए पहले से ही स्पेशल मैरिज एक्ट मौजूद है, इसमें आपत्तियां भी मांगी जाती हैं। अब इसी तरह कुछ मामलों में माता-पिता को जानकारी दी जाएगी। वहीं लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए धर्मांतरण कानून पहले से ही लागू है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 जनवरी को राज्य में समान नागरिक संहिता ( यूसीसी ) के आधिकारिक कार्यान्वयन की घोषणा की। इस मील के पत्थर को मनाने के लिए, मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 27 जनवरी को भारत के स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रतिवर्ष " यूसीसी दिवस" ​​के रूप में मनाया जाएगा। इस निर्णय के साथ, उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने वाले पहले राज्यों में से एक बन गया ।

मुख्यमंत्री धामी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एक विशेषज्ञ समिति ने 2.35 लाख व्यक्तियों से परामर्श करने के बाद यूसीसी का मसौदा तैयार किया और कहा कि यूसीसी को लागू करके , राज्य सरकार संविधान के निर्माता डॉ बीआर अंबेडकर और संविधान सभा के सभी सदस्यों को श्रद्धांजलि दे रही है।

सीएम ने स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया है कि यूसीसी किसी भी धर्म या संप्रदाय के खिलाफ नहीं है। इसका उद्देश्य सामाजिक बुराइयों को मिटाना और समानता स्थापित करना है। मुख्यमंत्री ने समझाया कि यूसीसी एक संवैधानिक उपाय है जिसका उद्देश्य जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कानूनी भेदभाव को खत्म करना है। यह सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करता है, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है, तथा हलाला, तीन तलाक और इद्दत जैसी प्रथाओं पर रोक लगाता है।

राज्य सरकार के अनुसार, यह अधिनियम उत्तराखंड राज्य के संपूर्ण क्षेत्र पर लागू होता है और उत्तराखंड से बाहर रहने वाले राज्य के निवासियों पर भी प्रभावी है । यूसीसी उत्तराखंड के सभी निवासियों पर लागू होता है , अनुसूचित जनजातियों और संरक्षित प्राधिकरण-सशक्त व्यक्तियों और समुदायों को छोड़कर। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है , जिसका उद्देश्य विवाह , तलाक, उत्तराधिकार और विरासत से संबंधित व्यक्तिगत कानूनों को सरल और मानकीकृत करना है । (एएनआई)