उत्तराखंड यूसीसी मसौदा तैयार, केंद्रीय कानून के लिए संभावित खाका: सूत्र

देहरादून (एएनआई): देश में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन पर तेज बहस के बीच, यह पता चला है कि उत्तराखंड नागरिक संहिता मसौदा संभवतः केंद्र के कानून का खाका होगा, सूत्रों ने कहा।

सूत्रों के मुताबिक, यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार देर रात नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ अहम बैठक की.

उन्होंने बताया कि बैठक में उत्तराखंड यूसीसी प्रारूप समिति की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई भी मौजूद थीं।

धामी ने रविवार को कहा कि जल्द ही इस विषय की जांच कर रही यूसीसी विशेषज्ञ समिति मसौदा प्रस्तुत करेगी।

"प्रदेश की जनता से किये गये वादे के अनुरूप आज 30 जून को समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने हेतु गठित समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है। जल्द ही देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो जायेगी। जय हिन्द, जय उत्तराखंड! " उन्होंने पहले ट्वीट किया था.

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के यूसीसी के मजबूत समर्थन ने इसे फिर से सुर्खियों में ला दिया। पीएम मोदी ने कहा कि देश दो कानूनों से नहीं चल सकता और समान नागरिक संहिता संविधान का हिस्सा है.

यूसीसी भारत के लिए एक कानून बनाने का आह्वान करता है, जो विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होगा।

"आज यूसीसी के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। देश दो (कानूनों) पर कैसे चल सकता है? संविधान भी समान अधिकारों की बात करता है...सुप्रीम कोर्ट ने भी यूसीसी लागू करने को कहा है। ये (विपक्ष) लोग वोट खेल रहे हैं बैंक की राजनीति, “पीएम मोदी ने कहा था। (एएनआई)