खनन सुधार में Uttarakhand अव्वल, केंद्र से 100 करोड़ अतिरिक्त सहायता

Dehradun देहरादून: केंद्र ने खनन क्षेत्र में सुधार के लिए उत्तराखंड को एक बार फिर ₹100 करोड़ का प्रोत्साहन प्रदान किया है; खनन सुधारों में राज्य पहले स्थान पर है।

धामी सरकार को मिला बड़ा केंद्रीय प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में, खनन क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन और निरंतर सुधारों के कारण उत्तराखंड एक बार फिर केंद्र सरकार से बड़ा प्रोत्साहन प्राप्त करने में सफल रहा है।

खान मंत्रालय ने लघु खनिजों में सुधार के लिए वर्ष 2025-26 के लिए विशेष सहायता योजना के अंतर्गत उत्तराखंड को ₹100 करोड़ का अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया है। इससे पहले, अक्टूबर 2025 में भी, राज्य को SMRI रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में ₹100 करोड़ मिले थे। इस प्रकार, खनन क्षेत्र में उत्कृष्ट सुधारों और प्रभावी नीतियों के कारण, उत्तराखंड को अब तक कुल ₹200 करोड़ का प्रोत्साहन प्राप्त हो चुका है।

खनन सुधारों में उत्तराखंड प्रथम स्थान पर

हाल के वर्षों में, राज्य ने खनन सुधारों पर ज़ोर दिया है और बेहतर नीतियों को लागू किया है, जिसके परिणामस्वरूप उत्तराखंड खनन क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पर है।

केंद्र द्वारा 18.11.2025 को जारी नवीनतम कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, राज्य ने खनन क्षेत्र में अधिकांश सुधार संबंधी कार्यों को प्रभावी ढंग से और समय पर लागू किया है। विशेष रूप से, उत्तराखंड ने लघु खनिज सुधारों से संबंधित 7 प्रमुख मानदंडों में से 6 को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिससे उसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

सुधारों से राजस्व और स्थानीय रोज़गार में वृद्धि

उत्तराखंड सरकार द्वारा खनन क्षेत्र में अपनाई गई पारदर्शी और व्यवसाय-अनुकूल नीतियों से राज्य के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। खनन विभाग के सुदृढ़ प्रबंधन और नई नीतियों ने न केवल सरकारी आय में वृद्धि की है, बल्कि खनन गतिविधियों से जुड़े लाखों लोगों के लिए रोज़गार भी पैदा किया है।

इन सुधारों से हज़ारों व्यापारियों और उद्यमियों को आर्थिक लाभ भी हुआ है। स्थानीय लोगों और सरकारी एजेंसियों को अब निर्माण सामग्री सस्ती दरों पर मिल रही है। खनन गतिविधियों ने रोज़गार के अवसरों में वृद्धि की है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मज़बूत किया है।

केंद्र ने राज्य के तीव्र सुधार कार्यान्वयन की सराहना की

केंद्र सरकार ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि उत्तराखंड खनन क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है और सुधारों को तेज़ी से लागू कर रहा है। इस प्रदर्शन को देखते हुए, केंद्र ने वित्त मंत्रालय के माध्यम से राज्य को ₹100 करोड़ की अतिरिक्त राशि प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं।

उत्तराखंड ने अन्य राज्यों से बेहतर प्रदर्शन किया

इस क्रम में उल्लिखित राज्यों - नागालैंड, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड - में उत्तराखंड का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मंत्रालय के अनुसार, सभी राज्यों ने अपनी खनन संबंधी सुधार प्रक्रियाओं को और अधिक प्रभावी बनाया है।

खनन राज्य के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत बनकर उभरा

इस उपलब्धि के साथ, अब यह स्पष्ट है कि खनन क्षेत्र उत्तराखंड सरकार के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत बनकर उभरा है। बढ़ती पारदर्शिता, बेहतर नीति-निर्माण और समयबद्ध सुधारों के कारण, उत्तराखंड राष्ट्रीय खनन परिदृश्य में एक मजबूत और विश्वसनीय पहचान स्थापित कर रहा है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर जैसे राज्य भी उत्तराखंड की खनन नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं।