उत्तराखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात डॉक्टरों को 50% अग्रिम वेतन वृद्धि

Uttarakhand उत्तराखंड: सरकार ने राज्य के ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने घोषणा की है कि ग्रामीण इलाकों में सेवा देने वाले सभी डॉक्टरों को 50 प्रतिशत वेतन वृद्धि अग्रिम रूप से दी जाएगी। इस फैसले का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी को दूर करना और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना है। पौड़ी में मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। उन्होंने कहा, “हमने यह निर्णय लिया है कि जो भी डॉक्टर उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में काम करेंगे, उन्हें 50 प्रतिशत वेतन वृद्धि अग्रिम रूप से दी जाएगी, ताकि वे उत्साह और समर्पण के साथ अपनी सेवाएं दे सकें।”

मंत्री ने बताया कि केवल डॉक्टर ही नहीं, बल्कि नर्सिंग शिक्षा से जुड़े स्टाफ को भी सरकार पूरा सहयोग दे रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी नर्सिंग कॉलेजों के कर्मचारियों को आवश्यक संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। धन सिंह रावत ने आगे कहा कि नर्सिंग कॉलेजों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार द्वारा छात्रों के लिए छात्रावास (होस्टल) की सुविधा प्रदान की जा रही है, ताकि दूर-दराज के क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाई में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके साथ ही कॉलेजों में किताबों की कमी को पूरा किया जा रहा है और पुस्तकालयों को समृद्ध किया जा रहा है।

उन्होंने यह भी बताया कि सभी नर्सिंग कॉलेजों में छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए खेल मैदानों की व्यवस्था की जा रही है। मंत्री के अनुसार, पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद और अन्य गतिविधियां छात्रों के समग्र विकास के लिए बेहद जरूरी हैं। मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ने से न केवल मरीजों को समय पर इलाज मिलेगा, बल्कि बड़े शहरों पर स्वास्थ्य सेवाओं का दबाव भी कम होगा।

उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार के इन फैसलों से उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होगा और युवाओं को चिकित्सा व नर्सिंग के क्षेत्र में बेहतर अवसर मिलेंगे। साथ ही, यह पहल पहाड़ी राज्यों में लंबे समय से चली आ रही डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की कमी की समस्या के समाधान में भी अहम भूमिका निभाएगी। राज्य सरकार के इस फैसले का डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और छात्रों ने स्वागत किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह योजना प्रभावी ढंग से लागू होती है, तो उत्तराखंड का स्वास्थ्य ढांचा आने वाले वर्षों में और अधिक मजबूत हो सकता है।