उत्तराखंड : हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के खिलाफ याचिका पर SC 5 जनवरी को करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह उत्तराखंड के हल्द्वानी के लगभग 5,000 लोगों को रेलवे की जमीन से कथित रूप से बेदखल करने से संबंधित याचिका पर गुरुवार, 5 जनवरी को सुनवाई करेगा। तत्काल सुनवाई की याचिका अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दायर की थी, जिन्होंने हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।

गौरतलब है कि इससे पहले उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 20 दिसंबर को अधिकारियों को हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की जमीन से कब्जा हटाने के लिए एक सप्ताह पहले रहवासियों को नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था. अदालत ने अधिकारियों को हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से सटे रेलवे लाइनों से अनाधिकृत कब्जाधारियों को बेदखल करने और परिसर खाली करने का आदेश दिया।

बुधवार को, अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस ए नज़ीर और पीएस नरसिम्हा की एक SC पीठ के समक्ष संबंधित मामले का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत को बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर एक याचिका को गुरुवार के लिए सूचीबद्ध किया गया है और न्यायालय से उनकी याचिका को भी इससे जोड़ने का आग्रह किया। इस पर पीठ ने सहमति जताते हुए सभी मामलों को एक साथ टैग कर दिया, जिस पर शीर्ष अदालत गुरुवार को सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि इससे पहले हल्द्वानी के कुछ निवासियों ने इस मुद्दे पर शीर्ष अदालत का रुख किया था।

विशेष रूप से, उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में हजारों निवासी अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे हैं, यह कहते हुए कि यह उन्हें बेघर कर देगा और उनके स्कूल जाने वाले बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल देगा। रेलवे की 29 एकड़ जमीन से अवैध कब्जा हटवाने के विरोध में मंगलवार को विशाल धरना दिया गया.

कांग्रेस हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत 5 जनवरी को मामले की सुनवाई करेगी।