उत्तराखंड

उत्तराखंड न्यूज: मांगे पूरी न होने पर एनएचएम कर्मचारी 18 अक्टूबर 2022 से करेंगे कार्य बहिष्कार

Gulabi Jagat
15 Oct 2022 9:27 AM GMT
उत्तराखंड न्यूज: मांगे पूरी न होने पर एनएचएम कर्मचारी 18 अक्टूबर 2022 से करेंगे कार्य बहिष्कार
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उत्तराखंड न्यूज
नैनीताल। जनपद नैनीताल में एन०एच०एम० के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों का अनुबन्ध नवीनीकरण एवं मानदेय प्रदान करने संबंधी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने सरकार से मांग उठाई है। कहा कि मांगों पर कार्रवाई न होने की दशा में आगामी 18 अक्टूबर से कार्यबहिष्कार किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद- नैनीताल के माध्यम से मिशन निदेशक, एन०एच०एम० देहरादून, को प्रेषित ज्ञापन में कहा गया है कि एन०एच०एम० के समस्त कार्मिक (डी०एच०एस० एवं टी० एण्ड एम०) को सितम्बर 2022 माह से मानदेय नही मिल पा रहा है। जबकि एन०एच०एम० के कार्मिकों का इस वित्तीय वर्ष का अनुबन्ध विस्तारीकरण (अप्रैल माह से ) सात माह बीत जाने के पश्चात भी अतिथि तक न हो पाना बेहद ही खेदजनक एवं दुविधापूर्वक है। जिससे कार्मिकों को मानसिक आघात की स्थिति से गुजरना पड़ रहा है।
कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा सभी राजकीय एवं निगम कर्मिकों को दीपावली पर्व के उपहार स्वरुप बोनस एंव डी०ए० में बढ़ोत्तरी कर प्रदान करने की तैयारी की जा रही हैं लेकिन एन०एच०एम० कार्मिकों को माह सितम्बर 2022 का भी मानदेय आतिथि तक आहरित नही किया गया है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड की घोषणा के अनुसार कोरोना वारियर के अर्न्तगत समस्त एन.एच.एम. कर्मियों को रूपये 10000/- की धनराशि प्रदान किये जाने की घोषणा की गयी थी किन्तु बडे दुखः के साथ आपको अवगत कराया जा रहा है कि उक्त घोषणा की धनराशि को भी आतिथि तक प्रदान नहीं किया गया है। कहा कि कार्मिकों के समक्ष ये दुविधा बनी हुई हैं कि दीपों के पर्व दीवाली में दीयों में तेल डालने के लिए उधार कहा से लें ।
ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया गया है कि यदि संभव हो सकें तो माह सितम्बर व अक्टूबर 2022 का मानदेय और वार्षिक वृद्धि दीवाली से पूर्व एन०एच०एम० कार्मिको को प्रदान करें। अगर कार्मिकों की उपरोक्त वर्णित मांगों के साथ ही पूर्व की मांगों पर यदि 17 अक्टूबर 2022 तक यदि समाधान नही होता हैं तो समस्त कार्मिक अपनी मांगों को लेकर 18 अक्टूबर 2022 से अनिश्चित कालीन कार्य बहिष्कार के साथ उग्र आन्दोलन करने को बाध्य होंगे। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी।
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