उत्तराखंड भूमि धंसाव: प्रभावित परिवारों को पुनर्वास नहीं दिया गया तो जोशीमठ में हड़ताल करेंगे कार्यकर्ता

जोशीमठ (एएनआई): जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति (जेबीएसएस) ने प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपकर घोषणा की है कि यदि 27 अप्रैल से पहले प्रभावित परिवारों के समुचित पुनर्वास की उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष अतुल सती ने कहा, वे जोशीमठ में हड़ताल करेंगे।

एएनआई से बात करते हुए सती ने कहा, ''27 अप्रैल को भगवान बदरीविशाल के कपाट खुलने हैं, ऐसे में अगर जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने जोशीमठ में ट्रैफिक जाम किया तो यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. बहुत सारी समस्याएं।"

जोशीमठ तहसील परिसर में जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति का धरना अभी भी जारी है।

उत्तराखंड सरकार ने 2 अप्रैल को कहा कि जोशीमठ में भूमि धंसने की घटनाओं के बाद बेघर हुए परिवारों को 30 अप्रैल तक होटलों या अस्थायी शिविरों से खाली करने के लिए नहीं कहा जाएगा।

सरकार ने मामले पर जिला प्रशासन के प्रस्ताव पर विचार करते हुए समय सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी।

इसके अलावा जिन होटलों, लॉज या होमस्टे में परिवार रहते हैं, वहां भुगतान का भी ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं.

वर्तमान में नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न होटलों, धर्मशालाओं व होमस्टे में 181 परिवारों के 694 सदस्य रह रहे हैं.

इससे पहले होटल मालिकों ने अल्टीमेटम जारी कर होटलों में प्रभावित लोगों से 31 मार्च तक कमरे खाली करने को कहा था.

इसके बाद जिला प्रशासन ने कहा कि उसने समय सीमा बढ़ाने के लिए सरकार को पत्र लिखा है।

इससे पहले 28 जनवरी को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) ने जानकारी दी थी कि दरार वाले भवनों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है और आपदा के कारण अब तक 863 भवनों में दरारें देखी गई हैं।

जोशीमठ में कई घरों में दरारें दिखाई देने के बाद सैकड़ों निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर राहत केंद्रों में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे धंसने का संकेत मिला।

उत्तराखंड सरकार पहले ही जोशीमठ के प्रभावित परिवारों के लिए करोड़ों रुपये के राहत पैकेज की घोषणा कर चुकी है।

जनवरी में, मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हिमालयी राज्य में क्रमिक भूमि धंसाव से प्रभावित लगभग 3,000 परिवारों के लिए राहत पैकेज जारी किया गया है। (एएनआई)