Uttarakhand ने डेंगू और चिकनगुनिया के प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देश और एसओपी जारी किए

Uttarakhand देहरादून : उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू और चिकनगुनिया के प्रबंधन के लिए अद्यतन दिशा-निर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य पूरे राज्य में निवारक और उत्तरदायी उपायों को मजबूत करना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव आर राजेश कुमार ने कहा कि ये दिशा-निर्देश हर साल, आमतौर पर अप्रैल में, समय पर तैयारी सुनिश्चित करने के लिए जारी किए जाते हैं।

कुमार ने एएनआई से बात करते हुए कहा, "हमने डेंगू और चिकनगुनिया के प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिशा-निर्देश और एसओपी जारी किए हैं। हम इसे हर साल, आमतौर पर अप्रैल में जारी करते हैं, ताकि हमारी कार्य योजना पहले से तैयार हो जाए।"

उन्होंने आगे कहा कि निवारक रणनीति स्रोत में कमी पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें मच्छरों के प्रजनन के आधार को खत्म करना शामिल है। उन्होंने कहा, "निवारक रणनीति के तहत हम स्रोत में कमी पर काम करते हैं, जिसमें लार्वा का विनाश भी शामिल है...सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को डेंगू के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं..." इस बीच मंगलवार को उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू और चिकनगुनिया जैसी घातक संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए ठोस और व्यापक कार्ययोजना लागू की। गर्मी और बरसात के मौसम में डेंगू और चिकनगुनिया के फैलने की प्रबल संभावनाओं को देखते हुए राज्य के सभी जिलों में इन बीमारियों से निपटने के लिए अंतर्विभागीय समन्वय, सक्रिय चिकित्सा व्यवस्था, जन जागरूकता, निगरानी और फील्ड कार्रवाई के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

इस पूरे अभियान में नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, जल निगम, शिक्षा विभाग, ग्राम्य विकास और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग समेत कई विभागों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है। स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग समेत सभी विभागों को अलर्ट कर दिया गया है। विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि डेंगू-चिकनगुनिया के खिलाफ लड़ाई में हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है।

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा, "डेंगू और चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वच्छता पहला कदम है। जब तक हम मच्छरों के स्रोतों को कम नहीं करेंगे, मच्छरों पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। इसलिए सभी संबंधित विभागों को लगातार सफाई अभियान चलाने और समुदाय को भी इस प्रयास में भागीदार बनाने के निर्देश दिए गए हैं।"

कुमार ने यह भी कहा कि नगर निगमों और नगर निकायों को नियमित रूप से सफाई अभियान, नालों की सफाई, जलभराव हटाने और कचरा निपटान पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। स्रोत कमी के तहत आशा कार्यकर्ताओं की टीमों को प्रशिक्षित कर फील्ड में सक्रिय किया जाएगा, जो घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगी। जरूरत के हिसाब से फॉगिंग भी कराई जाएगी, ताकि वयस्क मच्छरों को खत्म किया जा सके। जन जागरूकता अभियान के लिए हैंडबिल, पोस्टर, बैनर, नुक्कड़ नाटक और स्कूलों में सेमिनार जैसे आईईसी संसाधनों का पूरा उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। सभी ब्लॉकों को माइक्रो प्लान तैयार कर राज्य एनवीबीडीसीपी इकाई को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

राजकीय एवं निजी अस्पतालों में डेंगू एवं चिकनगुनिया के मरीजों के उपचार के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों में पृथक डेंगू आइसोलेशन वार्ड बनाए जाएंगे, जिनमें मच्छरदानी, प्रशिक्षित चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ एवं आवश्यक उपकरण सहित पर्याप्त संख्या में बेड होंगे। गंभीर मरीजों (डीएचएफ/डीएसएस) के लिए प्लेटलेट्स, एलिसा टेस्ट किट एवं अन्य औषधीय सामग्री की समय पर आपूर्ति अनिवार्य की गई है। बुखार सर्वे के माध्यम से संदिग्ध मरीजों की पहचान की जाएगी तथा पॉजिटिव केस पाए जाने पर मरीज के घर से 50 मीटर की परिधि में स्पेस स्प्रे/फोकल स्प्रे की कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक जिले में रैपिड रिस्पांस टीम (आरआरटी) को अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके।

स्वास्थ्य सचिव ने कहा, "डेंगू एवं चिकनगुनिया के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी भी है। जब तक आम जनता तक सही जानकारी नहीं पहुंचेगी, रोकथाम के प्रयास अधूरे रहेंगे।" सभी जिलों में जन जागरूकता अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। आईएमए, निजी अस्पतालों और पैथोलॉजी लैब के साथ सीएमई बैठकें आयोजित कर समन्वय स्थापित किया जाएगा ताकि भ्रांतियां दूर की जा सकें। सभी जिलों में एक मीडिया प्रवक्ता नियुक्त किया जाएगा जो सकारात्मक सूचनाओं का संचार सुनिश्चित करेगा।