उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने धर्म संसद मामले पर सरकार का रुख मांगा
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को हरिद्वार धर्म संसद मामले में मुसलमानों के खिलाफ कथित भड़काऊ भाषणों से जुड़े मामले पर राज्य सरकार से स्टैंड मांगा। जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे ने राज्य सरकार से जमानत याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 23 फरवरी से पहले इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। दो जनवरी 2022 को हरिद्वार कोतवाली में ज्वालापुर हरिद्वार निवासी नदीम अली की शिकायत पर रिजवी व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि 17 से 19 दिसंबर तक हिंदू संतों द्वारा हरिद्वार में धर्म संसद / धार्मिक संसद का आयोजन किया गया था और इस आयोजन की आड़ में प्रतिभागियों को मुसलमानों के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए उकसाया गया था।
अली ने अपनी शिकायत में कहा था कि पवित्र कुरान और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, इन भड़काऊ बयानों को बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि ये वीडियो वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी, यति नरसिंहानंद और अन्य ने प्रसारित किए थे। प्राथमिकी में यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रबोधानंद गिरि द्वारा हरिद्वार की मस्जिदों में रहने वाले लोगों के खिलाफ हिंसा फैलाने का प्रयास किया गया था। नदीम अली की शिकायत पर नरसिंधानंद गिरि, सागर सिंधु महाराज, धर्मदास महाराज, परमानंद महाराज, साध्वी अन्नपूर्णा, स्वामी आनंद स्वरूप, अश्विनी उपाध्याय, सुरेश चव्हाण के साथ स्वामी प्रबोधानंद गिरी, जितेंद्र नारायण के खिलाफ धारा 153ए, 295 और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. कॉन्क्लेव में धर्म के नाम पर कथित रूप से अभद्र भाषा देने के लिए आईपीसी।
